कंत्राटदारांची आक्रमक भूमिका: प्रलंबित देयकांसाठी ३ जूनपासून न्यायालयीन आणि रस्त्यावरही लढा

कंत्राटदारांची आक्रमक भूमिका: प्रलंबित देयकांसाठी ३ जूनपासून न्यायालयीन आणि रस्त्यावरही लढा

जळगाव  राज्यातील कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटना यांनी आता राज्यभरात न्यायालयीन आणि रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३ जूनपासून हे तीव्र आंदोलन सुरू होणार आहे.
कंत्राटदारांचा शासनाला निर्वाणीचा इशारा

या दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि संचालकांची नुकतीच एक ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीत ३१ मार्च २०२५ नंतरच्या सर्व विभागांच्या कामांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. ३१ मार्चनंतर शासनाने कंत्राटदारांची देयके देण्याबाबत आणि इतर मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजपर्यंत शासनाकडून याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
शासनाच्या अनागोंदी कारभारावर टीका

गेल्या महिन्यात दोन्ही संघटनांनी आणि राज्यातील ३ लाख कंत्राटदारांतर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, नगरविकास यांना मागण्या सादर केल्या होत्या. सर्व संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सचिवांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घ्यावी अशी विनंतीही केली होती. परंतु, शासनाचे मंत्री आणि संबंधित विभागांचे सचिव फक्त कागदपत्रे फिरवण्यातच व्यस्त असून, या विषयावर एक बैठकही घेऊ शकत नाहीत अशी खंत व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी शासनाकडे पैशांची कमतरता, नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता नसणे, तसेच मागील आणि सध्या सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कारभारावर कारवाई न करणे, राज्यातील विकास कामांना सहा ते नऊ महिन्यांपासून निधीचे वाटप न करणे अशा अनेक बाबींमुळे सध्या राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे निदर्शनास आणले. यामुळे राज्यातील कंत्राटदार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले करोडो घटक अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत.
३ जूनपासून तीव्र आंदोलनाची हाक

या सर्व परिस्थितीमुळेच आता न्यायालयीन लढाई आणि काम बंद आंदोलनासह रस्त्यावरील आक्रमक आंदोलन ३ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे, विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडू, राज्य अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख, विभागीय अध्यक्ष कांतीलाल डुबल, राज्य उपाध्यक्ष तथा जळगाव जिल्ह्याचे अध्यक्ष राहुल सोनवणे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
राहुल सोनवणे यांचा शासनाला इशारा

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष राहुल सोनवणे यांनी सांगितले की, “एकीकडे अनेक महिन्यांपासून कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत, तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींसह बांधकाम विभागाचे अधिकारी कामे करण्यासाठी दबावतंत्र अवलंबत आहेत. कामा न केल्यास दंड लावण्याची आणि काळ्या यादीत टाकण्याची धमकीही देत आहेत.” असे झाल्यास अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन आणि उपोषण करण्यात येईल, असा ठराव या ऑनलाईन बैठकीत करण्यात आला आहे.