जि.प.चा १७ कोटी २९ लाखांचा निधी अखर्चित; प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे विकासकामांना ग्रहण

जि.प.चा १७ कोटी २९ लाखांचा निधी अखर्चित; प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे विकासकामांना ग्रहण

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात शासनाकडून मंजूर झालेला तब्बल १७ कोटी २९ लाख २८ हजार रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने शासनाकडे परत गेला आहे. प्रशासनाच्या नियोजनशून्यता, आळशी कारभार आणि जबाबदारी टाळण्याच्या वृत्तीमुळे ही नामुष्की ओढवली आहे. परिणामी जिल्ह्यातील विकासकामे खोळंबली असून लोकप्रतिनिधी नसलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष, निधीवर ‘ग्रहण’

जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत आणि शासनाच्या विविध योजनांमधून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून खर्च केला जातो. मात्र, यंदा निधी मिळाल्यानंतरही त्याचे योग्य नियोजन किंवा अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. यामुळे लाखो रुपयांचे लोककल्याणकारी प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिले.

विभागनिहाय अखर्चित निधीचा तपशील :

ग्रामपंचायत (जनसुविधा) विभाग : ४ कोटी २ लाख

सिंचन विभाग : ८३ लाख

पशुसंवर्धन विभाग : २ कोटी

बांधकाम विभाग : २ कोटी ४६ लाख

आरोग्य विभाग : १ कोटी ४४ लाख

महिला व बालकल्याण विभाग : १६ लाख ६७ हजार

शिक्षण विभाग : ३ कोटी ५४ लाख

‘नापास’ विभागाला ‘उदार’ निधी

विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायत विभाग हा सर्वाधिक निधी अखर्चित ठेवणारा विभाग असूनही, त्यालाच पुढील आर्थिक वर्षात ५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरलेल्या विभागाला पुन्हा उदार निधी देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित होत आहेत.

बांधकाम आणि आरोग्य विभागही निष्क्रिय

ग्रामपंचायतीखालोखाल बांधकाम विभागाचा २ कोटी ४६ लाखांचा निधी तसेच आरोग्य विभागाचा १ कोटी ४४ लाखांचा निधी खर्च न होणं म्हणजे संबंधित विभागांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

नियोजनाचा अभाव = जनतेची फरपट

या अखर्चित निधीमुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, महिला-बालकल्याण योजना अशा अनेक लोकहिताच्या कामांवर विरजण पडले आहे. जिल्हा परिषदेतील प्रशासनाने अधिक सजग आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्य करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.