भारतीय संविधान गौरव दिन साजरा न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

बातमीदार | दि १ जानेवारी २०२४

          जळगांव येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक, जिल्ह्यातील निरीक्षक व कर्मचारी यांनी भारतीय संविधान गौरव दिन साजरा न करण्याचे वृत्त दै. बातमीदार ने ठळक पणे प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी समता सैनिक दलाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती.

त्या बाबत संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत. शासकीय नियम पायदळी तुडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ही चपराक असल्याचे बोलले जात आहे.

या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिक्षक, निरीक्षक व कर्मचारी हे दि २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नेहमी प्रमाणे रविवार असल्याने ( सुटी ) जळगांव येथील मुख्यालयी हजर नव्हते. सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल लोकेशन घेतल्यास ते मुख्यालयी हजर नसल्याचे दिसून येईल आणि दूध का दूध आणी पाणी का पाणी झाल्याशिवाय राहणार नाही.( दरम्यान अधीक्षक व काही निरीक्षक हे औरंगाबाद, नाशिक व ठाणे चे असल्याने ते सुटीच्या दिवशी नेहमीच मुख्यालयी हजर नसतात. तसेच जिल्ह्यातील स्थानिक निरीक्षक देखील हजर नसतात. )

मात्र २६ नोव्हेंबर ला भारतीय संविधान दिवस असल्याचा सदर चे निगरगट्ट अधिकाऱ्यांना विसर पडला. या वेळी दै. बातमीदार च्या प्रतिनिधीने राज्य उत्पादन विभागाच्या कार्यालयास भेट दिली असता तेथील कार्यालयास कुलूप असल्याचे निदर्शनास आले.

त्या बाबत चे व्हिडिओ न्यूज व वृत्त दै. बातमीदार ने ठळकपणे प्रकाशित केले. याची दखल समता सैनिक दलाचे जिल्हाध्यक्ष विजय निकम यांनी घेतली. आणि त्याबाबत जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्याकडे संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.

त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह विभागाचे नायब तहसीलदार प्रदीप झांबरे यांनी दि. २८ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क जळगांव यांना निवेदनात नमूद बाबींच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत.

आता अधीक्षक डॉ. भुकन काय कारवाई करतात याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.

दरम्यान सदर प्रकरणात अधिक्षक डॉ. भूकन हे स्वतः उपस्थित नव्हते तर ते निरीक्षक व कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई करतील असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक, अधिकारी व कर्मचारी हे हप्ते घेतात.

अशी तक्रार चाळीसगांव चे आ. मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील व ना. गिरीश भाऊ महाजन यांच्याकडे केली होती.

त्यावेळी पासून राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आणि अशी अनेक प्रकरणे अजून उघडकीस आल्याशिवाय राहणार नाही.