शेतकऱ्यांच्या पानंद रस्त्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी — ‘शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालय’ स्थापन करा : दादासाहेब जंगले पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे सविस्तर मागणी

शेतकऱ्यांच्या पानंद रस्त्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी — ‘शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालय’ स्थापन करा : दादासाहेब जंगले पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे सविस्तर मागणी

मुंबई | १५ जुलै २०२५ – राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी दिव्यांग मंत्रालयाच्या धर्तीवर स्वतंत्र “शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालय” स्थापन करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

जंगले पाटील म्हणाले, “ही केवळ शेताची नव्हे, तर ग्रामीण जीवनाच्या अस्तित्वाशी संबंधित लढाई आहे. वर्षानुवर्षे शेतकरी आपल्या जमिनीवर जाण्यासाठी नकाशावरील पानंद रस्त्यांवरून हालअपेष्टा सहन करत आहेत. पावसाळ्यात चिखलामुळे रस्ते अडतात, रुग्ण दवाखान्यात पोहोचू शकत नाहीत, आणि शेतमाल बाहेर नेणे अशक्य बनते.”

निवेदनातील प्रमुख बाबी :

• ७० वर्षांपासून नकाशावरील पानंद रस्त्यांवर अतिक्रमण, त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी फक्त ५–१० फुटांवर आली आहे.

• ७०–८०% पानंद रस्ते अजूनही वापरण्यायोग्य नाहीत, परिणामी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक वाहने, साधने नेणे कठीण होते.

• महसूल विभागाकडे अधिकार असूनही हजारो तक्रारी आणि प्रकरणे प्रलंबित.

मागण्या :

• प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यात शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र समित्या स्थापन करून कार्यवाही सुरू करावी.

• अतिक्रमण हटवून, कायमस्वरूपी आराखडा तयार करून रस्त्यांचे बांधकाम व देखभाल यासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करावा.

जंगले पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटले,

“दरवर्षी या रस्त्यांमुळे हजारो पिकांचे नुकसान होते, वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यू होतात आणि ग्रामीण जीवन उध्वस्त होते. सरकारने आता या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत या लढ्याला मान्यता द्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे.“

शरद पवळे / दादासाहेब जंगले पाटील
शिवपानंद शेतरस्ता चळवळ – महाराष्ट्र राज्य

मुंबई | १५ जुलै २०२५ – राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी दिव्यांग मंत्रालयाच्या धर्तीवर स्वतंत्र “शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालय” स्थापन करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

जंगले पाटील म्हणाले, “ही केवळ शेताची नव्हे, तर ग्रामीण जीवनाच्या अस्तित्वाशी संबंधित लढाई आहे. वर्षानुवर्षे शेतकरी आपल्या जमिनीवर जाण्यासाठी नकाशावरील पानंद रस्त्यांवरून हालअपेष्टा सहन करत आहेत. पावसाळ्यात चिखलामुळे रस्ते अडतात, रुग्ण दवाखान्यात पोहोचू शकत नाहीत, आणि शेतमाल बाहेर नेणे अशक्य बनते.”

निवेदनातील प्रमुख बाबी :

• ७० वर्षांपासून नकाशावरील पानंद रस्त्यांवर अतिक्रमण, त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी फक्त ५–१० फुटांवर आली आहे.

• ७०–८०% पानंद रस्ते अजूनही वापरण्यायोग्य नाहीत, परिणामी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक वाहने, साधने नेणे कठीण होते.

• महसूल विभागाकडे अधिकार असूनही हजारो तक्रारी आणि प्रकरणे प्रलंबित.

मागण्या :

• प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यात शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र समित्या स्थापन करून कार्यवाही सुरू करावी.

• अतिक्रमण हटवून, कायमस्वरूपी आराखडा तयार करून रस्त्यांचे बांधकाम व देखभाल यासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करावा.

जंगले पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटले,

“दरवर्षी या रस्त्यांमुळे हजारो पिकांचे नुकसान होते, वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यू होतात आणि ग्रामीण जीवन उध्वस्त होते. सरकारने आता या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत या लढ्याला मान्यता द्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे.“

शरद पवळे / दादासाहेब जंगले पाटील
शिवपानंद शेतरस्ता चळवळ – महाराष्ट्र राज्य