शेत रस्त्यांना बारा फुटांची मान्यता; ९० दिवसांत ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करण्याचे शासनाचे आदेश

शेत रस्त्यांना बारा फुटांची मान्यता; ९० दिवसांत ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करण्याचे शासनाचे आदेश

मुंबई/जळगाव : राज्यातील शेतरस्ते आता किमान बारा फुट (३ ते ४ मीटर) रुंद असणार असून, हे रस्ते ७/१२ उताऱ्यावर नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत शासनाने दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे आधुनिक शेतीस चालना मिळणार आहे.

शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यांसारख्या अवजांच्या वाहतुकीस आता सहज रस्ता उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतीमालाचे जलद व सुरक्षित वहन शक्य होणार असून, शेतकऱ्यांचा वेळ व श्रम वाचणार आहेत.

शासन आदेशाचे महत्त्वाचे ठळक मुद्दे :

शेतरस्त्यांची रुंदी किमान १२ फूट (३-४ मीटर) ठेवावी, जेणेकरून आधुनिक यंत्रसामग्री सहज जाऊ शकेल.

शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्याची गरज व उपलब्धता तपासावी.

अस्तित्वात असलेल्या पाऊलवाटा, नैसर्गिक मार्ग आणि शेजारील भूधारकांच्या अडचणींचा विचार करून योग्य पर्याय निवडावा.

जिथे शक्य असेल, तिथेच बांधावरून रस्ता द्यावा, मात्र नैसर्गिक बांधांचे रक्षण करण्याचे निर्देश.

रस्त्यांची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर केल्याने कायदेशीर वैधता मिळेल आणि भविष्यातील वाद टळतील.

जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवेळी या नोंदीमुळे पारदर्शकता वाढेल.

या निर्णयामुळे शेतीतील यांत्रिकीकरण, उत्पादनक्षमता आणि वाहतूक सुलभतेला मोठा हातभार लागणार आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची शेतरस्त्यांच्या रुंदीबाबतची मागणी शासनाने अखेर मान्य केली असून, हा निर्णय आधुनिक आणि सुलभ शेतीच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.