सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकाच्या समस्यांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स

सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकाच्या समस्यांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा घेतला आढावा

मुंबई, : शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 हा राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 2025 वर्षात सात हजार मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील विकासकांनी 100 दिवसाला 690 मेगावॅटचा लक्ष्यांक केंद्र सरकारने दिलेला असताना 746 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मिती केली. यामध्ये दिलेल्या मुदतीपेक्षा अगोदर लक्ष्यांक पूर्ण केला आहे. मात्र अजूनही काही ठिकाणी विकासकांना वन, पर्यावरण, सुरक्षेबाबतच्या अडचणी असल्याने जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन बी. यांच्यासह सौरऊर्जा कंपनीचे राज्यातील प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सौर उर्जा प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्राने देशात एक नंबर काम केले आहे. त्यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय यंत्रणा, उर्जा विभाग, सौर उर्जा विकासक यांचे अभिनंदन केले. विकासकांना जिल्हास्तरावर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स करून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिन्यातून एकदा बैठक घेवून प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी सोडवाव्यात. आदिवासी शेतकऱ्यांना सौर कृषी उर्जा प्रकल्पाचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेले वन पट्टे कायदेशीर होण्यासाठी वन विभागाने प्रयत्न करावेत. इको फ्रेंडली प्रकल्प असल्याने वन जमीन इतर कामासाठी वापरण्यास देण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून वन आणि पर्यावरण विभागाने तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सप्टेंबर 2026 अखेर सर्व सौर उर्जा फीडरचे काम होण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

प्रकल्पात अडचणी आणल्यास थेट कारवाई

मुख्यमंत्री कृषी सौर ऊर्जा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. विविध गावात राजकीय पदाधिकारी, ग्रामस्थ, गुंड प्रवृत्तीचे लोक कामात अडचणी आणत आहेत. मात्र ते कोणत्याही पक्षाचे असल्यास थेट कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायतच्या ना हरकतची गरज नाही

सौर उर्जा प्रकल्पासाठी गावातील खाजगी किंवा शासकीय जमिनीबाबत राज्य शासनाने ना हरकत दिली असल्याने पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

यावेळी विकासांनी मांडलेल्या समस्या, अडचणी समजून घेवून जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संपर्क करून मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

*खाजगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ*

मुख्यमंत्री कृषी सौर उर्जा प्रकल्पासाठी सरकारने सरकारी जमिनीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. आता खाजगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. याबाबत विकासकांनी मागणी केली होती.

आतापर्यंत 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा

सौर उर्जा योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्याच्या आधारे सर्व कृषी फीडर चालविण्यात येणार आहेत. राज्यात 15 हजार 284 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे काम चालू आहे. एकूण 16 हजार मेगावॅट क्षमतेचा हा जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. आतापर्यंत राज्यात 1359 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यामुळे 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होऊ लागल्याची माहिती अपर मुख्य सचिव श्रीमती आभा शुक्ला यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण

सौर कृषी वाहिनी योजना प्रकल्प विकासकांना परवाने देण्यापासून ते वीज निर्मिती बिलांच्या पेमेंटपर्यंत सर्व कामांची प्रभावीपणे देखरेख करता यावी. यासाठी महावितरणच्या सोलर ॲग्रो कंपनीने ‘प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टल’ विकसित केले आहे. पोर्टलचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले. हे पोर्टल महावितरण, महापारेषण, महाऊर्जा, विद्युत निरीक्षक, सोलार ॲग्रो कंपनी, सर्व सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकांना उपलब्ध आहे. अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर करावयाची कार्यवाही, घ्यावयाची दक्षता व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यास ते सक्षम आहे. ज्यामुळे नियोजित सर्व प्रकल्प विक्रमी काळात पूर्ण होण्यास व व्यवस्थापनाची कामे वेळेत आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे