अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाला नवे कागदपत्री वळण

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाला नवे कागदपत्री वळण

सरकारी पावती व अर्जाच्या आधारे अतिरिक्त उल्लंघन उघड; भुसावळमधील प्लॉट क्रमांक ९ प्रकरणात कारवाई अधिक ठोस

भुसावळ प्रतिनिधी :भुसावळ तालुक्यातील भुसावळ नगरपालिका हद्दीबाहेरील स.नं. ११५/१/अ मधील प्लॉट क्रमांक ९ वरील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात प्रशासनाच्या कारवाईला नवे कागदपत्री पुरावे मिळाले असून, या प्रकरणाला अधिक ठोस वळण मिळाले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५२ व ५३ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ यांनी बजावलेल्या नोटीसमध्ये नमूद उल्लंघनांना आता सरकारी पावत्या व अर्जांच्या आधारे दुजोरा मिळत असल्याचे समोर आले आहे.

या प्रकरणात शासनाला प्रदान केलेल्या रकमांबाबतची (एकत्रित जमीन महसुलाच्या रकमांव्यतिरिक्त) अधिकृत पावती तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आलेला अर्ज व त्यावर झालेली नोंद उपलब्ध झाली आहे. दिनांक २६ डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित कागदपत्रांसाठी अर्ज सादर करण्यात आला असून, त्यानुसार प्रत मिळविण्यासाठी शासनाकडे अधिकृत शुल्क भरल्याची नोंद पावतीत आहे. कागदपत्रांच्या प्रती ‘ट्रू कॉपी’ म्हणून उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ विभाग यांच्या कार्यालयातून निर्गमित झाल्याने या दस्तऐवजांना अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

या कागदपत्रांनुसार, मंजूर बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना घालण्यात आलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचा प्रशासनाचा निष्कर्ष अधिक ठोस ठरत आहे. सहायक संचालक, नगररचना जळगाव यांच्या अहवालात नमूद केलेल्या बाबी – खुल्या जागेतील अनधिकृत पत्र्याचे शेड, पार्किंग व रॅम्पमध्ये बदल, मंजूर नकाशाप्रमाणे न झालेली लिफ्ट व जिन्यांची रचना, सामासिक अंतरातील रेलिंग तसेच छतावरील परवानगीविना उभारलेला मोबाईल टॉवर – याबाबतची माहिती या कागदपत्रांमधूनही अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित होत आहे.

दरम्यान, श्री. प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर झालेल्या सुनावणी, स्थळपाहणी व अहवालाच्या आधारे प्रशासनाने आधीच ३० दिवसांच्या आत अनधिकृत अतिरीक्त बांधकाम काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या नव्या सरकारी पावत्या व अर्जांच्या नोंदी समोर आल्याने, संबंधित कारवाईस कायदेशीर बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.

निर्धारित मुदतीत अनधिकृत बांधकाम न हटविल्यास, अधिनियमाच्या कलम ५५ व ५६ अन्वये उपविभागीय कार्यालयामार्फत थेट कारवाई करण्यात येणार असून, त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित मालकाकडून वसूल केला जाणार आहे. या प्रकरणामुळे भुसावळ परिसरात अनधिकृत बांधकामांविरोधातील प्रशासनाची भूमिका अधिक कठोर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.