आमदार एकनाथराव खडसे यांची विधान परिषदेत  आरोग्य, शिक्षण आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर ठोस उपाययोजनांची मागणी

आमदार एकनाथराव खडसे यांची विधान परिषदेत  आरोग्य, शिक्षण आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर ठोस उपाययोजनांची मागणी

 

कुऱ्हा येथे ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागणीचा पुनरुच्चार

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार एकनाथराव खडसे यांनी आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पशुवैद्यकीय आणि शासकीय धोरणांबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करत सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केला. जळगाव जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कृषी आणि पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, विनाअनुदानित शिक्षण संस्था तसेच मुंबईतील भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनींचा प्रश्न अधिवेशनात गाजला.

कुऱ्हा येथे ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागणीचा पुनरुच्चार

जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्यात यावे, तसेच ग्रामीण रुग्णालयासाठी लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी मागणी खडसे यांनी केली. तालुक्याच्या ठिकाणापासून ५० कि.मी. अंतरावर असलेल्या या गावातील रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नसल्याने अनेकांचे प्राण गेले आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची आरोग्य सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कोथळी येथे ‘संत मुक्ताई कृषी महाविद्यालय’ सुरू करण्याची मागणी

कोथळी (ता. मुक्ताईनगर) येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करावे आणि त्याला ‘संत मुक्ताई शासकीय कृषी महाविद्यालय’ असे नामकरण करावे, अशी जोरदार मागणी खडसे यांनी केली. वारकरी संप्रदाय आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या भागातील कृषी महाविद्यालयाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले.

मुंबईतील भाडेतत्त्वावरील जमिनी कायमस्वरूपी देण्याचा प्रस्ताव

मुंबईतील भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जमिनींवर फ्लॅट आणि इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या फ्लॅट्सना कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल, असे मत खडसे यांनी मांडले. तसेच, शैक्षणिक संस्थांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या क्रीडांगणांना कायमस्वरूपी शिक्षणासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती त्यांनी सरकारकडे केली.

शिक्षण संस्थांच्या अनुदानाचा प्रश्न अधिवेशनात गाजला

शिक्षण संस्थांसाठी २००८ पासून वेतनेत्तर अनुदान मिळालेले नाही. तसेच, आरटीईच्या १७७० कोटी रुपयांची थकबाकी असून, ‘फोर प्लस वन’ धोरणांतर्गत दिला जाणारा एक टक्काही शासनाने दिलेला नाही, असा गंभीर आरोप खडसे यांनी केला.

त्यांनी पुढील महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले

राज्यातील अनेक अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा आर्थिक अडचणीत आहेत.

शाळांच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध नाही.

शाळांमध्ये शिपाई नसल्याने शिक्षकांवर अतिरिक्त जबाबदारी येत आहे.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने शाळांसाठी विशेष तरतूद करावी.

जळगावमध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालय कधी सुरू होणार?

राज्यात सहा पशुवैद्यकीय महाविद्यालये असताना जळगावमध्ये त्यासाठी मंजुरी असूनही महाविद्यालय सुरू करण्यात आले नाही. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जळगावला पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्यावर अमल झाला नाही. हे महाविद्यालय मुक्ताईनगरऐवजी जळगाव येथे सुरू होणार असल्याचेही खडसे यांनी सभागृहात सांगितले.

—

विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये डोनेशनचा प्रश्न गंभीर

राज्यात विनाअनुदानित महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली, मात्र विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी डोनेशन घेतले जात आहे. वैद्यकीय, फार्मसी, पशुवैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क नियंत्रित करण्यासाठी विद्यापीठ नियमन आयोगाने ठराविक शुल्क निश्चित करावे, अशी मागणी खडसे यांनी केली.

शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत आणि जळगावचे महाविद्यालय कोणत्या वर्षी सुरू होईल, हे स्पष्ट करावे, असा सवालही त्यांनी सभागृहात केला.

सरकारच्या धोरणांवर टीका, ठोस निर्णयाची मागणी

विविध मुद्द्यांवर सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा सामान्य नागरिकांवर अन्याय होत राहील, असे म्हणत खडसे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात, अशी नागरिकांचीही अपेक्षा आहे.