कापूस व धान्याची शासकीय खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू करा -आ. एकनाथराव खडसे

कापूस व धान्याची शासकीय खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू करा -आ. एकनाथराव खडसे

जळगाव : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारात किमान आधारभूत किंमत (MSP) पेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक शोषण होत आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत असून, शासनाने जाहीर केलेल्या दरांपेक्षा निम्म्या दरात शेतमालाची खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे कापूस व भरड धान्याच्या शासकीय खरेदी केंद्रांना तातडीने सुरुवात करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत असून हि मागणी पूर्ण करण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

दसरा सणानंतर सणासुदीच्या खर्चासाठी शेतकरी आपल्या पिकांची विक्री बाजारात करत असताना व्यापाऱ्यांकडून फक्त ४००० ते ४५०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने कापूस खरेदी केला जात आहे. शासनाने जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत ८१०० रुपये असून, शेतकऱ्यांना निम्माच भाव मिळत आहे. दरम्यान, कापूस वेचणीचा खर्च प्रतिक्विंटल सुमारे हजार रुपये येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत आहेत.

नुकत्याच आलेल्या खरीप हंगामातील ज्वारी, मूग, उळीद, तूर, मका व सोयाबीन या पिकांनाही MSP पेक्षा अत्यल्प भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. बाजारभाव व शासकीय दर यांतील फरक खालीलप्रमाणे आहे —

कापूस ८१०० रुपये MSP विरुद्ध बाजारभाव ४००० ते ४५०० रुपये, ज्वारी ३६९९ रुपये MSP विरुद्ध १७५० ते २००० रुपये, मूग ८७६८ रुपये MSP विरुद्ध ३५०० ते ४५०० रुपये, उळीद ७८०० रुपये MSP विरुद्ध २५०० ते ३५०० रुपये, तूर ८००० रुपये MSP विरुद्ध ५००० ते ६३०० रुपये, मका २४०० रुपये MSP विरुद्ध १३०० ते १५०० रुपये, तर सोयाबीन ५३२८ रुपये MSP विरुद्ध फक्त २००० ते ३५०० रुपये दराने विकला जात आहे.

या स्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तालुका पातळीवर शासकीय खरेदी केंद्रे युद्धपातळीवर सुरू करून MSP दराने खरेदी सुनिश्चित करावी आणि कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन शेतमालाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त केली जात आहे.