कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य

कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य

नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करायची २८ फेब्रुवारी अंतिम मुदत

जळगाव सन २०२३ या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी योजनेअंतर्गत ५०००/- रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे अर्थसहाय्य कमाल २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येत आहे. यासाठी खरीप २०२३ मध्ये ई-पिक पहाणी केलेले कापूस/सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२३ मध्ये ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंद केलेली नाहीं तथापि ज्यांच्या खरीप २०२३ च्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे अशा खातेधारकांनी, खरीप २०२३ कापूस / सोयाबीन उत्पादक वनपट्टेधारक खातेदार व बंदपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील डिजिटलाइज्ड नसलेली गावे (Non digitalised villages) मधील खरीप २०२३ कापूस/सोयाबीन उत्पादक वैयक्तिक व सामाईक खातेदार पात्र आहेत,

पात्र शेतक-यांनी ई-पिक पहाणी पोर्टलवरील यादीत आपले नाव असल्याची खातरजमा www.acagridut.mahat.org या पोर्टलवर किंवा संबंधित कृषि सहाय्यक यांचेकडून करुन घ्यायची आहे, तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२३ मध्ये ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंद केलेली नाही, ज्यांच्या खरीप २०२३ च्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, अशा शेतक-यांनी व चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील Non digitalised villages मधील खरीप २०२३ कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांनी आपल्या गावातील संबंधित तलाठी यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. खरीप २०२३ कापूस / सोयाबीन उत्पादक वनपट्टेधारक खातेदार यांनी तहसिल/जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक खातेदारांना आपले आधार संमती व सामाईक खातेदारांना आधार संमतीसह ना हरकत प्रमाणपत्र दि. २८ फेब्रुवारी पर्यंत संबंधित कृषि सहाय्यक यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. आधार संमती व ना हरकत प्रमाणपत्राचा नमूना कृषि सहाय्यक यांच्याकडे उपलब्ध आहे. विहीत मुदतीत आधार संमती व ना हरकत प्रमाणपत्र कृषि विभागास प्राप्त न झाल्याने लाभार्थी अर्थसहाय्यापासून वंचित राहिल्यास याची जबाबदारी कृषि विभागाची रहणार नाही, याची सर्व शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.