केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी व सुशिक्षीत तरुण बेरोजगारांच्या पदरी निराशा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी व सुशिक्षीत तरुण बेरोजगारांच्या पदरी निराशा
.माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांची टीका

खामगाव प्रतिनिधी

देशातील शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. महाराष्ट्रात देखील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहे त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी होत असतांना बजेटकडुन शेतकऱ्यांना फार मोठया अपेक्षा होत्या. परंतू केंद्रिय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर यामध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही.शेतमालाला हमीभाव देणे संदर्भात कुठलीही घोषणा केली नाही.प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता 6 हजार रुपयांवरुन 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावा अशी मागणी होत असतांना देखील सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या हप्त्यामध्ये वाढ केलेली नाही. सोबतच सुशिक्षीत तरुण बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मिती व नोकऱ्या संदर्भात कुठलेही ठोस धोरण सरकारने जाहिर केले नाही.एकंदरीतच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी दि.01 फेब्रुवारी 2025 रोजी जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे त्यामुळे शेतकरी व सुशिक्षीत तरुण बेरोजगारांच्या पदरी निराशा पडली आहे अशी टीका माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी केंद्रिय अर्थसंकल्पावर केली आहे.

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देतांना माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा म्हणाले की, यावष केंद्र सरकारने अंदाजे 21 लाख कोटींचा जीएसटी कर वसुल केला आहे. सोबतच आयकर कराच्या माध्यमातून सुध्दा सरकारकडे मोठा निधी जमा होत असतो.कराच्या माध्यमातून सरकारकडे इतक्या मोठया प्रमाणात निधी जमा होत असतांना देखील सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्य,शिक्षण, रोजगार निर्मिती व शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी कोणतेही धोरण जाहिर केले नाही.देश समृध्द होण्यासाठी देशाचा युवक समृध्द होणे गरजेचे आहे.देशात शिक्षण प्रणाली फार महाग झालेली आहे. म्हणून विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा होणे गरजेचे होते.परंतू मोफत शिक्षणाची घोषणा न करता सरकारने केवळ भुल-भुलय्या करुन काही कर कमी केले आहे. भारतामध्ये जो जीएसटी कर जमा होतो त्यापैकी सर्वाधिक अंदाजे 38 ते 40 टक्के जीएसटी कर हा महाराष्ट्र राज्यातुन केंद्र सरकारला दिला जातेो.तरी अर्थसंकल्प सादर करतांना केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी वारंवार बजेटमध्ये बिहारचा उल्लेख केला,महाराष्ट्राचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.अंबानीला फायदा पोहचविण्यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्हयात कॅन्सर हॉस्पीटल बांधण्याची घोषणा केली आहे.महागाई मोठया प्रमाणात वाढत आहे ती आटोक्यात आणुन मध्यम वगयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काहीही उपाययोजना केलेल्या नाही असे माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी सांगितले असुन एका आठवडयानंतर जेव्हा या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत टॅक्स बिल लागु होईल तेव्हा या बजेटवर सविस्तर बोलता येईल असे सानंदा यांनी सांगितले आहे.