केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे संकट: विमा योजनेचा लाभ मिळावा

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे संकट: विमा योजनेचा लाभ मिळावा

एकनाथ खडसे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जळगाव (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील जळगावसह इतर जिल्ह्यांमध्ये केळी हे शेतकऱ्यांचे प्रमुख उत्पन्नस्रोत असले तरी यावर्षी केळी फळपीक विमा योजनेचा लाभ ऑक्टोबरपर्यंत मिळणार नाही. विमा कंपनीने पात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते एकनाथराव खडसे यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी विभाग) यांना पत्र लिहून तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. या विलंबामुळे अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार नाही, ज्यामुळे ते मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

केळी उत्पादनात देशात अग्रेसर असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात हजारो शेतकरी केळी लागवडीवर अवलंबून आहेत. दरवर्षी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात केळी फळपीक विमा योजनेचा लाभ मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना पीक नष्ट झाल्यास त्वरित भरपाई मिळत होती. मात्र, यावर्षी ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे. एकनाथ खडसे यांच्या पत्रानुसार, पिक विमा योजनेचा हप्ता तीन स्तरांवर विभागला जातो – शेतकरी, केंद्र शासन आणि राज्य शासन. शेतकऱ्यांनी आपला हप्ता वेळेवर भरला असून, केंद्र सरकारनेही आपला हिस्सा जमा केला आहे. पण राज्य शासनाने आपला हिश्सा अद्याप भरला नसल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अडकली आहे.

याशिवाय, राज्य शासनाने स्कायमेट कंपनीला आवश्यक शुल्क न दिल्यामुळे कमी-जास्त तापमान, वादळाची गती यासंबंधीची माहिती विमा कंपनीला मिळालेली नाही. परिणामी, पात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर होऊ शकली नाही. खडसे यांनी पत्रात नमूद केले की, जळगाव जिल्ह्यातील संपूर्ण जिल्हा कमी-अधिक तापमानाच्या निकषात बसत असून, सर्व केळी उत्पादक शेतकरी विमा लाभास पात्र ठरत आहेत. मात्र, शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे ते वंचित राहिले आहेत. शासनाच्या तिजोरीत खळखळाट असल्याने हा विलंब होत असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
जिल्ह्यात तीन कॅबिनेट मंत्र्यांची उपस्थिती असतानाही केळी उत्पादक शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिले आहेत, अशी खंत खडसे यांनी व्यक्त केली. त्यांनी मंत्र्यांना आपली प्रतिष्ठा लावून राज्य शासनाचा हिस्सा भरून घेण्याचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले आहे. पत्रात मुख्य मागण्या अशा आहेत:
१. राज्य शासनाचा हिश्सा आणि स्कायमेट कंपनीचे शुल्क तात्काळ भरणे.
२. पात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर करणे आणि विमा लाभ त्वरित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे.
३. भविष्यात अशा विलंब टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे.