क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना : अनाथ व निराधार बालकांसाठी मायेचा आधार

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना : अनाथ व निराधार बालकांसाठी मायेचा आधार

समाजातील प्रत्येक बालकाला प्रेमळ कुटुंब, सुरक्षित निवारा आणि उज्ज्वल भविष्याची संधी मिळावी, हा प्रत्येक सुसंस्कृत समाजाचा मूलभूत विचार असतो. मात्र काही बालकांच्या आयुष्यात परिस्थितीच्या वादळामुळे आई-वडिलांचे छत्र हरवते, कुटुंब तुटते किंवा संकटामुळे त्यांना आधाराची गरज निर्माण होते. अशा अनाथ, निराधार व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना कुटुंबाच्या मायेचा स्पर्श मिळावा या संवेदनशील उद्देशातून राज्य शासनामार्फत क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविण्यात येत आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (सुधारित २०२१) तसेच महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय नियम २०१८ यांच्या तरतुदीनुसार ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व संकटग्रस्त बालकांच्या संगोपनासाठी ही योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे बालकांना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी त्यांना पर्यायी कुटुंबात ठेवून कौटुंबिक वातावरणात वाढण्याची संधी देणे. कारण संस्थेतील व्यवस्थेपेक्षा कुटुंबातील माया, जिव्हाळा आणि जपणूक बालकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक पोषक ठरते.

या योजनेअंतर्गत अनाथ बालके, एक पालक असलेली मुले, कैद्यांची मुले, दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची मुले, दिव्यांग किंवा मतीमंद बालके, रस्त्यावर राहणारी किंवा शाळाबाह्य बालके, तसेच कोविड-१९ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पालक गमावलेली मुले यांना आधार दिला जातो. कुटुंबातील तणाव, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा सामाजिक संकटामुळे प्रभावित झालेल्या बालकांनाही या योजनेच्या माध्यमातून संरक्षण आणि आधार मिळतो.

या योजनेची अंमलबजावणी करताना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे सामाजिक कार्यकर्ते संबंधित कुटुंबाची गृहचौकशी करतात. त्यानंतर सामाजिक तपासणी अहवाल बाल कल्याण समितीकडे सादर केला जातो. समितीच्या आदेशानुसार पात्र बालकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. यामध्ये बालकाच्या हिताचा विचार सर्वप्रथम केला जातो.

शासन निर्णय दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ नुसार या योजनेअंतर्गत प्रती बालक दरमहा मिळणारे परिपोषण अनुदान ११०० रुपयांवरून वाढवून २२५० रुपये करण्यात आले आहे. या अनुदानातून बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. स्वयंसेवी संस्थांना देखील सहाय्यक अनुदान देण्यात येते, ज्यातून सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून बालकांच्या संगोपनाची नियमित देखरेख केली जाते.

बहुतांश प्रकरणांमध्ये या योजनेचा लाभ बालकांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत दिला जातो. योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जन्मतारीख दाखला, पालकांच्या परिस्थितीचे पुरावे आणि बँक खाते तपशील अशी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. तसेच बालक व पालकांनी बाल कल्याण समितीसमोर उपस्थित राहणे आवश्यक असते.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना ही केवळ आर्थिक मदत देणारी योजना नाही, तर संकटात सापडलेल्या बालकांसाठी मायेचा हात पुढे करणारा संवेदनशील उपक्रम आहे. समाजातील वंचित आणि असहाय बालकांना कुटुंबाचा आधार देत त्यांच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण निर्माण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासन करत आहे. त्यामुळे अशा बालकांना केवळ संरक्षणच नव्हे तर सन्मानाने आणि आत्मविश्वासाने आयुष्य घडविण्याची संधी मिळत आहे

जिल्हा माहिती कार्यालय जळगाव