जळगाव जिल्ह्यातील वाळू माफियांवर प्रशासनाचा ‘हॅमर’; १० महिन्यांत ७ कोटी ५६ लाखांचा दंड वसूल

जळगाव जिल्ह्यातील वाळू माफियांवर प्रशासनाचा ‘हॅमर’; १० महिन्यांत ७ कोटी ५६ लाखांचा दंड वसूल

​महसूल कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही; विधिमंडळात एकनाथराव खडसेंच्या प्रश्नावर सरकारचे स्पष्टीकरण

​जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्ह्यात सुरू असलेला अवैध वाळू उपसा, महसूल कर्मचाऱ्यांवरील प्राणघातक हल्ले आणि वाळू चोरी रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या १० महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी तब्बल ७ कोटी ५६ लाख ७० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच ४८ गुन्हे दाखल करून १९ आरोपींना जेरबंद करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल विभागाने विधिमंडळात दिली. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली.

​आमदार खडसे यांनी अमळनेर, मुक्ताईनगर आणि एरंडोल तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. विशेषतः मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुऱ्हा परिसरात पूर्णा नदीपात्रातून मशीनद्वारे वाळू चोरली जात असल्याबाबत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पासून वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.

यावर उत्तर देताना महसूल विभागाने सांगितले की, धरणगाव तालुक्यातील मौजे धानोरा तळगाव येथून २३२८ ब्रास वाळूसाठा जप्त करून त्याचा लिलाव करण्यात आला आहे. तसेच अमळनेर, मुक्ताईनगर व एरंडोल तालुक्यातूनही वेळोवेळी वाळूसाठा जप्त करण्यात आला आहे.

१ जानेवारी २०२४ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ या काळात एकूण ६८१८ ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली असून, त्यापैकी ४०३९ ब्रास वाळूच्या लिलावातून शासनाला ६० लाख ४९ हजार ९३३ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

​वाळू माफियांकडून महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या प्राणघातक हल्ल्यांबाबत सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे हा गंभीर गुन्हा असून, १७ जुलै २०२५ च्या शासन परिपत्रकानुसार अशा प्रकरणांत कठोर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यात मागील १० महिन्यांत महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाल्याचे सरकारने मान्य केले असून, संबंधित आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

​”जिल्ह्यात वाळू गटांच्या लिलावास प्रतिसाद मिळत नाही,” हा मुद्दा सरकारने खोडून काढला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये पर्यावरण अनुमती मिळालेल्या १४ वाळूगटांपैकी १३ गटांचा यशस्वी लिलाव झाला असून, कायदेशीररीत्या वाळू उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अवैध वाळू विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी भरारी पथकांद्वारे देखरेख अधिक कडक करण्यात आली असून, दोषींवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्र्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
​