जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ; २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत ६७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ; २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत ६७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

वार्षिक योजनेतील खर्च, निधी वितरण आणि विकास आराखड्यांवर चर्चा

जळगाव प्रतिनिधी : जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज दि. २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ तसेच जिल्ह्यातील अनेक आमदार व पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत गेल्या बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ मधील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजनांमधील निधीचा १०० टक्के खर्च झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत ६७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्यातील ३० टक्के म्हणजेच २०३ कोटी रुपये जिल्ह्यास प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी आजअखेर १८.८० कोटी रुपये कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आले असून ३७.५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

बैठकीत जिल्हा विकास आराखडा, डॉगरी विभाग विकास कार्यक्रम तसेच वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. वनविभागास याबाबत आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच गणेशोत्सव काळात वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना महावितरणला देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना मंजूर रोहित्र तीन महिन्यांच्या आत बसविण्याबाबत देखील निर्देश देण्यात आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार-खासदारांच्या चर्चेनंतर कामांच्या याद्या अंतिम करण्याचे आदेश देण्यात आले. पिकविमा प्रकरणी विनाविलंब कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या.

सन २०२४-२५ च्या सर्वसाधारण योजनेत ६०७ कोटींचा निधी मंजूर होऊन पूर्णतः खर्च झाला. अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत ९२ कोटी व आदिवासी घटकांतर्गत ५५.९९ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला. २०२५-२६ मध्ये मंजूर ८३४.६२ कोटींपैकी आतापर्यंत २५०.४१ कोटी निधी उपलब्ध झाला आहे.

या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीच्या प्रभावी वापराबरोबरच तातडीच्या प्रश्नांवर त्वरित कार्यवाही करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.