जिल्हा विकास प्रश्नांवर आ. एकनाथराव खडसे आक्रमक

जिल्हा विकास प्रश्नांवर आ. एकनाथराव खडसे आक्रमक

केळी बोर्ड, सिंचन योजना, तंत्रनिकेतन व पशूवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची ठाम मागणी

नागपूर / मुक्ताईनगर प्रतिनिधी

जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या प्रलंबित कामांबाबत विधानपरिषदेत आ. एकनाथराव खडसे यांनी ठोस भूमिका घेत शासनाचे लक्ष वेधले. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांपासून ते शिक्षण, सिंचन, पुनर्वसन अशा विविध क्षेत्रांतील गंभीर मुद्दे मांडत शासनाला तत्काळ निर्णय घेण्याची सूचना केली.

‘केळी बोर्ड’ व ‘केळी विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याची मागणी

जागतिक स्तरावर केळी निर्यातीमध्ये जळगाव जिल्ह्याचे लक्षणीय योगदान असूनही शेतकऱ्यांना परवडणारा दर मिळत नाही. व्यापाऱ्यांच्या मनमानीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगत खडसे म्हणालेकेळीला अडीचशे ते साडेतीनशे रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे; शेतकऱ्यांना तोटागेल्या वर्षी ३९,००० कंटेनरद्वारे ४२०० कोटींची निर्यातपरंतु योग्य पायाभूत सुविधा नसल्याने युरोप, रशिया, चीनसारख्या प्रगत देशांत निर्यात मर्यादितकॉफी, चहा व मसाला बोर्डाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय केळी बोर्ड व केळी विकास महामंडळ स्थापन करावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.

मुक्ताईनगर येथील सरकारी अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन तातडीने सुरू करावे

सन २०१५ मध्ये मंजूर झालेले हे तंत्रनिकेतन इमारत तयार असूनही निधीअभावी सहा वर्षांपासून बंदच आहे.
खडसे यांनीउर्वरित कामासाठी निधीफर्निचर व मशिनरी खरेदी पदनिर्मिती
यासाठी तातडीने तरतूद करून २०२६ पासून प्रवेशप्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली. जळगाव जिल्ह्यात मंजूर असलेले पशूवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावेसालबर्डी (मुक्ताईनगर) येथे ६० एकर जागा अधिग्रहित करून सर्व मंजुरी मिळूनही हे महाविद्यालय नऊ वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
खडसे म्हणाले—“महाविद्यालय जिथे हवे तिथे करा, पण जळगाव जिल्ह्यात तातडीने सुरू करा; राज्यभरातील सातवे महाविद्यालय ठरेल.”

मुक्ताईनगर पुनर्वसन टप्पा क्रमांक 4 ला तातडीची मंजुरी

हतनूर धरणामुळे पुनर्वसित शहरात अनेक घरे टप्पा 4 अंतर्गत प्रलंबित.
त्यासाठीशासनाकडून तातडीची मान्यता निधी उपलब्धताअतिक्रमित घरांच्या मोजणी शुल्काची माफी किंवा शासनाने ती भरून देणे या मागण्या करून नागरिकांना दिलासा मिळावा, असे त्यांनी सांगितले.

उपसा सिंचन योजनांना गती देण्याची मागणी
जळगाव–बुलडाणा जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतीला नवसंजीवनी देणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या योजनांबाबत त्यांनी सविस्तर आढावा सादर केला—
बोदवड उपसा सिंचन योजना , ७०% काम पूर्णदरवर्षी ₹७०० कोटी निधी मिळाल्यास तीन वर्षांत पूर्ण कुऱ्हा–वढोदा–इस्लामपूर योजना ६०% काम पूर्ण पर्यावरण विभागाची मान्यता प्रलंबित सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठल्याने प्रक्रियेला गती आवश्यक
वरणगाव–तळवेल उपसा योजना उपसा व धरणाचे काम ९९% पूर्णवितरण प्रणालीचे काम सुरू ,पडब्ल्यूडी आणि जिल्हा परिषदेकडील काही परवानग्या तातडीने द्याव्यात आ. खडसे यांनी केळी विकासापासून सिंचन, शिक्षण, पशुवैद्यकीय सेवा, पुनर्वसन अशा विविध क्षेत्रांतील अडचणींवर व्यापक मागण्या करून जळगाव जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्याचे आवाहन केले.