जिल्ह्यातील नदीपात्रातून होणारा अवैध वाळू उपसा रोखण्याची विधानपरिषदेत मागणी

जिल्ह्यातील नदीपात्रातून होणारा अवैध वाळू उपसा रोखण्याची विधानपरिषदेत मागणी

आ. एकनाथ खडसे यांच्या प्रश्नावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे उत्तर

मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, मुक्ताईनगर आणि एरंडोल तालुक्यांत सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशाच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा झाली. आमदार एकनाथ खडसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत जिल्ह्यातील नदीपात्रातून होणारा अवैध वाळू उपसा व वाहतूक तात्काळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
आ. खडसे यांनी सभागृहात मांडले की, जळगाव तालुक्यातील गिरणा नदीपात्रातून सुमारे ४ हजार ब्रास अवैध वाळू साठा दि. १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जप्त करण्यात आला. तसेच मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुऱ्हा परिसरात पूर्णा नदीपात्रातून यंत्राद्वारे अवैध वाळू उपसा होत असल्याबाबत ३१ ऑक्टोबर २०२५, १६ डिसेंबर २०२५ व १९ जानेवारी २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लोकप्रतिनिधींनी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे.
अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदारांसह महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तसेच ग्रामस्थांवर वाळू माफियांकडून प्राणघातक हल्ले होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. मागील दोन वर्षांपासून वाळू गटांचे लिलाव न झाल्याने अवैध वाहतुकीतून आर्थिक फायदा घेतला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जप्त वाळूसाठ्याचा लिलाव करून शासनास किती महसूल प्राप्त झाला, तसेच दोषींवर कोणती कारवाई झाली, याची माहिती देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मौजे धानोरा बु. ता. जळगाव येथे दि. १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी २३२८ ब्रास वाळूसाठा जप्त करून त्याचा लिलाव करण्यात आला आहे. तसेच अमळनेर, मुक्ताईनगर व एरंडोल तालुक्यांत अनुक्रमे २९ ब्रास, ११ ब्रास व ३१७.२७ ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला आहे.
दि. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यात ८ शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्या आहेत. सन २०२३–२४ मध्ये ४ गाळमिश्रीत वाळू गटांच्या निविदा पूर्ण झाल्या असून सन २०२५–२६ मध्ये पर्यावरण मान्यता प्राप्त १४ वाळू गटांपैकी १३ गटांचा यशस्वी लिलाव झाला आहे.
दि. १ जानेवारी २०२४ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत एकूण ६८१८.२७ ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला असून त्यापैकी ४०३९ ब्रास वाळूसाठ्याचा लिलाव करण्यात आला. त्यातून शासनास रुपये ६०,४९,९३३ इतका महसूल प्राप्त झाला आहे.
तसेच दि. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ५८१ अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणांमध्ये रुपये ७,५६,७०,००० इतका दंड आकारण्यात आला असून ४८ गुन्हे दाखल करून १९ आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी शासनाकडून कठोर पावले उचलली जात असून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.