डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता — फक्त १५ रुपयांत मिळणार अधिकृत उतारा

डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता — फक्त १५ रुपयांत मिळणार अधिकृत उतारा

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई : महसूल विभागात झपाट्याने निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाणारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांसाठी एका महत्त्वपूर्ण सुविधेला हिरवा कंदील दाखविला असून, डिजिटल गाव नमुना ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना अधिकृतपणे कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे डिजिटल उतारे आता केवळ १५ रुपयांच्या शुल्कात उपलब्ध होणार असून, ते शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग, कर्जप्रक्रिया आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे वैध मानले जाणार आहेत.

या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारांशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘जे लिहील तलाठी तेच येईल भाळी’ या भीतीपासून मुक्तता होत असून, सेवा देण्यात होणारा विलंब आणि अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.

दरम्यान, ग्रामीणस्तरावर उताऱ्यांसाठी होणारी अनावश्यक अडवणूक, जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून घेतली जाणारी चकरा आणि तक्रारींचा भडिमार पाहता पारदर्शकता व वेग वाढविण्यासाठी डिजिटल प्रणालीला दिलेली कायदेशीर मान्यता ही काळाची गरज असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

“शेतकऱ्यांना व सामान्य नागरिकांना घरबसल्या जलद, पारदर्शक आणि कायदेशीर सेवा मिळावी हा निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री

यासोबतच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महसूल विभागाने जारी केले असून, या बदलामुळे शेतकऱ्यांची सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्यांतून मोठ्या प्रमाणात सुटका होणार आहे.