दिपनगर प्रकल्पग्रस्तांच्या मानधनवाढीला दिलासा; पाडळसरे प्रकल्पासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा

दिपनगर प्रकल्पग्रस्तांच्या मानधनवाढीला दिलासा; पाडळसरे प्रकल्पासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा

आ. एकनाथराव खडसे यांच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांसह जलसंपदा मंत्र्यांचे उत्तर
भुसावळ : दिपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या तसेच तापी नदीवरील पाडळसरे धरण प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत (PMKSY) समावेश या दोन्ही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विधानपरिषदेत आ. एकनाथराव खडसे यांनी अतारांकित प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
दिपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रकल्पग्रस्त कंत्राटी तत्त्वावर अल्प मानधनावर काम करीत असून वाढत्या महागाईमुळे त्यांचा उदरनिर्वाह कठीण झाला आहे. मानधनवाढीसह इतर समस्या मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी आ. खडसे यांनी केली होती. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महानिर्मिती कंपनीतर्फे पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रगत कुशल प्रशिक्षण देण्यात येत असून, प्रशिक्षण कालावधीत दरमहा १४ हजार ते १६ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. तसेच ऑक्टोबर २०२४ च्या परिपत्रकानुसार विद्यावेतनात २ हजार ते ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, ४५ वर्षांवरील प्रशिक्षणार्थींनाही एकवेळ वाढीचा लाभ देण्यात आला आहे.
दरम्यान, तापी नदीवरील पाडळसरे धरण प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशीही मागणी आ. खडसे यांनी केली. यास उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले की, केंद्रीय जल आयोगाने पाडळसरे प्रकल्पासाठी सुमारे २८८८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली असून, हा प्रकल्प PMKSY मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी ३१ मे २०२४ रोजी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
या दोन्ही प्रश्नांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.