धोबी समाजाची ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ मोहीम

धोबी समाजाची ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ मोहीम

एस.सी.प्रवार्गाच्या पूर्ववत आरक्षणाच्या मागणीसाठी आग्रही भूमिका

जळगाव : राज्यात १९६० पर्यंत एस.सी.प्रवर्गात असलेल्या परीट-धोबी समाजाला राज्यघटनेच्या ३४१ कलमाचा भंग करून इतर मागास प्रवर्गात परस्पर समाविष्ट केल्याची चूक राज्य शासनाने केली असून महाराष्ट्रातील धोबी जातीला अनुसूचित जातीत समाविष्ट करून पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे म्हणून समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महायुती सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ अशी राज्यस्तरीय मोहीम राबवणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीट -धोबी आरक्षण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

२००२ मध्ये शासनाने नेमलेल्या डॉ.भांडे समितीने राज्यातील परीट-धोबी समाजाला पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे,अशी स्वयंस्पष्ट शिफारस केलेली असल्याने यासंबंधी कार्यवाही व्हावी अशी मागणी घेऊन २००६ साली नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर काढण्यात आलेल्या समाजाच्या मोर्चाला तत्कालीन विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोबी समाजाची जास्त दिवस दिशाभूल करता येणार नाही असे म्हणत तत्कालीन गृहमंत्री जयंत पाटील यांना धोबी समाजाला महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याची सुस्पष्ट शिफारस पाठविण्याची स्वतः मागणी केली होती.२०१४ ते २०१९ असे पूर्ण पाच वर्ष मुख्यमंत्री, मधल्या काळात अडीच वर्ष उपमुख्यमंत्री आणि आता पुन्हा वर्षभरापासून मुख्यमंत्री अशी सत्तेची सूत्रेच दस्तूरखुद फडणवीस यांच्या हाती असतांना समाजाच्या बहूप्रलंबित मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा असंतोष राज्यातील सर्व समाजाच्या मनात आहे. त्यासाठी समाजाच्या व्यासपिठावरील व्हिडिओ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनही उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांच्यापर्यंत पोहचवून हा मुद्दा लक्षात यावा तसेच समाजाला न्याय मिळावा म्हणून सनदशीर मार्गाने ही आंदोलन मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

समाजाच्या युवा पिढीला आवाहन :
राज्यातील परीट-धोबी समाजाने विशेषत:सोशल मीडियावर अँक्टिव असलेल्या युवा पिढीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आरक्षण देण्याची शिफारस करणारे संपूर्ण भाषण ‘लाव रे तो व्हिडीओ…’ ही टॅगलाईन वापरून व्हाट्सअप, फेसबुक,इन्स्ट्राग्राम आणि विविध सोशल मीडियावर पोस्ट करून महायुती सरकारमधील सर्व मंत्री,तीनही घटक पक्षांचे आमदार-खासदार,प्रमुख पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांपर्यंत कुठलीही अनुचित भाषा न वापरता जास्तीत जास्त व्हायरल करावे,असे आवाहन देखील या पत्रकार परिषदेतून करण्यात आले.

पूर्ववत आरक्षणाची का होतेय मागणी :
राज्यातील परीट-धोबी समाज धनगर,कोळी किंवा मराठा समाजाप्रमाणे नव्याने आरक्षणाची मागणी करीत नसून धोबी जात अस्पृश्यतेच्या निकषात आहे.देशातील १३ राज्यात आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू आहे.१९७६ पर्यंतच्या प्रत्येक एस.सी.जातींच्या यादीत तसेच राजपत्रात धोबी जातीचा समावेश होता.भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यात या जातीला १९५८ पर्यंत एससी प्रवर्गाच्या सवलती मिळत होत्या तसेच राज्यातील धोबी जातीचा समावेश पूर्ववत अनुसूचित जातीत करावा,असा अहवाल डॉ.डी.एम.भांडे समितीने दिला असल्याने पूर्ववत आरक्षण लागू होण्यासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने केंद्र सरकारला शिफारस करावी अशी २००२ पासून मागणी प्रलंबित आहे.

संत गाडगेबाबा युवा फौंडेशनचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश ठाकरे, राज्य सचिव शंकर निंबाळकर, उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष शाम वाघ, डेबूजी फोर्सचे जिल्हाध्यक्ष सागर सपके, ज्येष्ठ नेते दिनकर सोनवणे,लॉड्री असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष अरुण राऊत युवा प्रदेश कार्याध्यक्ष दीपक बाविस्कर, प्रसिद्धी प्रमुख राकेश वाघ, डेबूजी युथचे जिल्हाध्यक्ष गणेश सपके हे उपस्थित होते.