पाचोरा तालुक्यात शेतकरी अनुदान घोटाळा; भाजप नेते दिलीप वाघ यांची चौकशीची मागणी

पाचोरा तालुक्यात शेतकरी अनुदान घोटाळा; भाजप नेते दिलीप वाघ यांची चौकशीची मागणी

प्रतिनिधी | पाचोरा पाचोरा तालुक्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या अनुदानात मोठा घोटाळा झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पाचोरा महसूल विभागातील अव्वल कारकूनाने दलालांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांचे अनुदान लाटल्याचा आरोप भाजप नेते तथा माजी आमदार दिलीप वाघ यांनी केला असून, या प्रकरणात विद्यमान आमदार किशोर पाटील यांच्या मौनावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

९ ऑक्टोबर रोजी आपल्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिलीप वाघ यांनी सांगितले की, अव्वल कारकून अमोल भोई याने दलालांच्या माध्यमातून काही शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा होणारी अनुदानाची रक्कम थेट दुसऱ्या खात्यांवर वर्ग करून तब्बल दोन कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर या प्रकारात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाही नाहक अडकविण्यात आले, असे वाघ यांनी सांगितले.

वाघ यांनी पुढे सांगितले की, “हा प्रकार फक्त दोन कोटी रुपयांपुरता मर्यादित नसून मागील काही वर्षांत अशाच स्वरूपाचे व्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले आहे. एकूण ८ ते १० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”

यावेळी त्यांनी सत्ताधारी आमदार किशोर पाटील यांच्यावरही थेट निशाणा साधला. “शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, असा दावा करणारे आमदार या घोटाळ्याबाबत मौन का बाळगत आहेत? या प्रकरणात शिवसेनेतील काही पदाधिकारी सहभागी आहेत का? हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे,” असे खडे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. दिलीप वाघ यांनी पुढे सांगितले की, “या प्रकरणातील सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले असले तरी संपूर्ण चौकशी एसआयडी किंवा इतर उच्चस्तरीय चौकशी यंत्रणेमार्फत व्हावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे.”

या पत्रकार परिषदेला भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मधुकर काटे, नेत्या वैशाली सुर्यवंशी, नगरपरिषदेचे माजी गटनेते संजय वाघ, तसेच प्रदीप पाटील, शिवदास पाटील यांच्यासह भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या प्रकरणामुळे पाचोरा तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, शेतकरी अनुदान घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी आता जोर धरत आहे.