पुढील आर्थिक वर्षात डीपीडीसी सर्वसाधारण योजनेसाठी 677 कोटींच्या तरतुदीला शासनाची मान्यता !

पुढील आर्थिक वर्षात डीपीडीसी सर्वसाधारण योजनेसाठी 677 कोटींच्या तरतुदीला शासनाची मान्यता !

▪️पालकमंत्र्यांच्या आग्रहास्तव 70 कोटींची वाढ

▪️जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले होते सादरीकरण

▪️ “पालकमंत्री जनसुविधा विकास कार्यक्रम” साठी 64 कोटींची तर नागरी क्षेत्रासाठी 79 कोटींची होणार तरतूद

जळगाव

जिल्हा वार्षीक योजना (सर्वसाधारण ) 2024-25 करीता शासनाने 607 कोटी नियतव्यय मंजूर केला होता. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या आग्रहास्तव उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्री अजितदादा पवार यांनी तब्बल अतिरिक्त 70 कोटी रूपयांचा निधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षासाठी जळगाव जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 677 कोटी कोटींच्या तरतुदीला मान्यता दिली आहे. यात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत , स्मशानभूमी व पोहोच रस्त्यांच्या कामासाठी म्हणजे जनसुविधेसाठी प्रथमच तब्बल 64 कोटीं निधीची तरतूद केली आहे. तर नागरी क्षेत्रासाठी 79.52 कोटी निधीस मान्यता दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीणसह नागरी क्षेत्राला विकासासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजना 2025 – 26 च्या 10 फेब्रुवारीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व आमदार यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला प्रारूप आराखड्याचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सादर केले होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) सन 2025-26 करिता शासनाने कमाल आर्थिक मर्यादा नियतव्यय रु. 574.59 कोटी एवढी निश्चित केलेली होती. मात्र, कार्यान्वयीन यंत्रणांनी रु.1402.20 कोटी रुपयांची मागणी केलेली होती. बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्ह्यातील आमदारसह- लोकप्रतिनिधीनी जिल्ह्यातील विकास कामांची निकड लक्षात घेता जिल्ह्यातील लोकोपयोगी कामांसाठी वाढीव निधी मंजूर करावा अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्याकडून करण्यात आलेल्या सादरीकरणानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेचा नियतव्यय अंतिम करताना यंत्रांची मागणी, लोकसंख्या ,जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य अनुषंगिक बाबी आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सादर केलेले पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तसेच जिल्ह्याची कामांची निकड लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजितदादा पवार यांनी अतिरिक्त 70 कोटी निधीची वाढ केली आहे.

‘पालकमंत्री जनसुविधा विकास कार्यक्रम’ प्रभावी ठरणार – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

जिल्ह्याने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करत सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. विशेषतः मागील पाच वर्षांपासून जिल्ह्यात 100% निधी खर्च होत असल्यामुळे शासनाच्या विश्वासात जळगाव जिल्ह्याने अग्रक्रम मिळवला आहे. विविध नाविन्यपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे जळगाव जिल्हा संपूर्ण राज्यात अग्रस्थानी असल्याने उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी जिल्ह्यासाठी 70 कोटींचा अतिरिक्त वाढीव निधी मंजूर केला असून, हा निधी जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोलाचा ठरणार आहे. या वाढीव निधीमुळे ‘पालकमंत्री जनसुविधा विकास कार्यक्रम’ प्रभावीपणे राबवला जाणार आहे. जिल्ह्यात 100% अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्याचा निर्धार असून ग्रामीण भागातील पशुसंवर्धन दवाखाने, शेतकऱ्यांसाठी नवीन एमएसईबी ट्रान्सफॉर्मर, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे यांसारखी महत्त्वाकांक्षी विकास कामे जलदगतीने पूर्ण करता येणार आहेत. आगामी काळातही जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हाच सर्वोच्च प्राधान्यक्रम राहणार आहे.
-पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

79.52 कोटीं निधीतून नागरी क्षेत्रासाठी होणार फायदा
जिल्ह्यातील गतीने होत असलेले नागरीकरण लक्षात घेता जिल्ह्यांना नागरीकरणाच्या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांना विशेष अतिरिक्त नियत्व उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन सन 2025-26 साठी जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण निधीपैकी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय 79.52 कोटींनी मंजूर केला आहे. या निधीतून महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, नागरीक्षेत्र अग्निशमन गाड्या , शहरात भुसावळ प्रमाणे चौका – चौकात CCTVव अनुषंगिक बाबी प्राधान्याने कामे करण्यात येणार आहे.

जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 169 कोटींची तरतूद
नियोजन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नाविन्यपूर्ण योजना आणि मुल्यामापन व सनियंत्रण – 5%, महिला व बालकल्याण – 3%, गुह विभाग – 3%, शालेय शिक्षण विभाग सर्व सामावेषक योजना – 5%, गड, किल्ले व मंदिर व महत्वाची संरक्षित स्मारके इ. चे संवर्धन – 3%, गतिमान प्रशासनासाठी – 5 %, दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व सक्षमीकरण – 1% तसेच महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 -28 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत उभारण्याचे महत्वकांक्षी लक्ष निश्चित करण्यात आल्यानुसार शासनाने दिलेल्या सूचनानुसार ‘जिल्हा विकास आराखडा’तयार करण्यासाठी 25 % निधी खर्च करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने विविध विकासात्मक क्षेत्र / उपक्षेत्र या संदर्भात आखण्यात आलेल्या उपक्रम योजना /प्रकल्प यासाठी राज्य /केंद्र व जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतिम मंजूर नियतव्यय या पैकी किमान 25 टक्के निधी जिल्हा विकास आराखड्यानुसार निश्चित केलेला असून त्यानुसार जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 169 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.