प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार आता उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांना? प्रस्ताव गृहविभागाकडे

प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार आता उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांना? प्रस्ताव गृहविभागाकडे

जळगाव : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय प्रक्रियेत असून, उपद्रवी प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांना (डीवायएसपी) देण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. अद्यादेश निघाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
सण-उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम तसेच इतर संवेदनशील प्रसंगी शांतता अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. सध्या कलम १६३ अंतर्गत उपद्रवींना नोटीस देऊन त्यांना ठराविक कालावधीसाठी विशिष्ट भागात प्रवेशबंदी केली जाते. ही कारवाई सध्या अपर पोलिस अधीक्षकांकडून केली जाते.

मात्र, या प्रक्रियेमुळे संबंधित पोलिस ठाण्यांना आरोपींना अपर पोलिस अधीक्षकांसमोर हजर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ व मनुष्यबळ खर्च करावे लागते. तसेच सर्व कामकाज एकाच अधिकाऱ्याकडे केंद्रीत होत असल्याने विलंब होण्याची शक्यता असते.

या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार उपविभागीय स्तरावर देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरच जलद कारवाई होऊन पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे.

जळगाव आणि चाळीसगाव विभागातील प्रत्येकी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना हे अधिकार मिळाल्यास जिल्ह्यातील दोन अपर पोलिस अधीक्षकांवरील भार कमी होऊन कामकाज अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.