बिहारच्या मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख लोकांची माहिती सार्वजनिक करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

बिहारच्या मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख लोकांची माहिती सार्वजनिक करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रकरणाची सुनावणी करताना एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे ६५ लाख लोकांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे.

सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे

न्यायमूर्ती कांत यांनी सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारला की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांची नावे यादीतून काढून टाकल्यानंतरही त्यांची माहिती सार्वजनिक का केली नाही? न्यायमूर्तींनी म्हटले की, ‘नागरिकांचे अधिकार राजकीय कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहू नयेत.’ मसुदा यादीतील मृत किंवा जिवंत लोकांबद्दल गंभीर वाद असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने विचारले की, ‘तुमच्याकडे अशी कोणती यंत्रणा आहे, ज्यामुळे कुटुंबाला कळेल की त्यांच्या सदस्याला मृत म्हणून यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे?’

यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी भर दिला की, कोणत्याही नागरिकाचे नाव यादीतून वगळणे केवळ विशेष परिस्थितीतच स्वीकार्य आहे. लोकांना अपील करण्याची संधी देण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी अनिवार्य आहे. ‘यादीतून त्यांचे नाव का वगळले जात आहे, हे जाणून घेणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगाचा सकारात्मक प्रतिसाद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांवर निवडणूक आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ‘आम्ही प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानुसार वेबसाइटवर ही माहिती देऊ,’ असे आयोगाने सांगितले. तसेच, जिल्हा पातळीवरही काढून टाकलेल्या लोकांची यादी जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले. यावर न्यायालयाने ४८ तासांत ही यादी सार्वजनिक करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे, आता बिहारमधील यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची माहिती लवकरच जनतेसाठी उपलब्ध होणार आहे.