भारतीय मजदूर संघाचा राज्य सरकारच्या ८ तासावरून १२ तास वाढीव काम धोरणाला तीव्र विरोध

भारतीय मजदूर संघाचा राज्य सरकारच्या ८ तासावरून १२ तास वाढीव काम धोरणाला तीव्र विरोध

महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कारखाना अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४, ५५, ५६ आणि ६५ मध्ये विविध बदल केलेले असून या बदलास भारतीय मजदूर संघाचा तीव्र विरोध असून हे बदल त्वरित मागे घेण्यात यावे तसेच
१. कामगारांच्या कामाच्या तासात वाढ व विविध बदल करण्यापूर्वी भारतीय मजदूर संघाशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. कामगार संघटनांचे म्हणणे मागवण्यात आलेले नाही अथवा ऐकूनही घेण्यात आलेले नाही.एकतर्फी निर्णय करण्यात आलेले आहेत. हे बदल आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना ILO च्या ठरावाचे उल्लंघन करणारे आहे, त्यास भारतीय मजदूर संघ तीव्र हरकत नोंदविण्यात आली.

२. कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ मध्ये सुधारणा करून दिवसाचे कामाचे आठ तास वरून बारा करणे हे कामगारांवर अत्यंत अन्याय करणारे आहे. आज महाराष्ट्रातील बहुसंख्य उद्योग व कारखान्यांमध्ये कामगारांकडून १२ तास काम बेकायदेशीरपणे करून घेतले जाते. त्यांना ज्यादा कामाचे वेतन नियमाप्रमाणे दिले जात नाही. कामगार कायद्यांचा सर्रास उघड उघड भंग सुरू असून याबाबत केलेल्या तक्रारीकडे देखील शासन लक्ष देत नाही. अनेक तक्रारी शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. सदरचा बदल म्हणजे सध्या कारखानदार आणि उद्योजक करत असलेला कायद्यांच्या भंगाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त करून देण्याचेच काम आहे. आपल्या निर्णयात जरी शासन परवानगी, जड कामाचे दुप्पट वेतन वगैरे अटी टाकण्यात आल्या असल्या तरी त्याचे बिलकुल पालन होणार नाही आणि सरकार काहीही करणार नाही याची पूर्ण खात्री आम्हाला आहे. त्यामुळे या बदलास आमचा तीव्र विरोध आहे.

३. कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५५ नुसार साध्य ४ तास काम केल्यानंतर अर्धा तास सुट्टी मिळते ती सलग सहा तास काम केल्यानंतर अर्धा तासाची विश्रांती असा बदल करण्यात आला आहे. हा अत्यंत घातक, व धोकादायक आहे. महाराष्ट्र मध्ये अनेक केमिकल, फार्मास्युटीकल, उद्योग, स्टील प्लांट असून या ठिकाणी सलग सहा तास काम करणे हे कामगारंवर अन्याय करणारे आहे, कामगारांच्या शारीरिक स्वास्थ आणखी बिघडवणारे आहे. अति उष्णता आणि केमिकलच्या वासामुळे सहा तास काम करून कामगार जास्त प्रमाणात आजारी पडतील. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चार तासाच्या कामानंतर अर्धा तासाची विश्रांती ही पद्धत चालू ठेवण्यात यावी. त्यात कुठलाही बदल करण्यात येऊ नये.

४. त्याचप्रमाणे कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५६ नुसार आठवड्याच्या कामाचा कार्यकाल विस्तार १०.३० तासावरून १२ तासापर्यंत करण्यात आलेला आहे. याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग केला जाईल. कामगारांना बारा तास अडकून राहावे लागेल. मात्र ओव्हरटाईम देखील मिळणार नाही. १२ तास अडकून पडल्याने कामगारांचे कौटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्य देखील धोक्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष कामाचे १२ तास आणि जाण्या येण्याचा कालावधी लक्षात घेतो १४ तासापेक्षा जास्त काळ आणि मुंबई सारख्या ठिकाणी १६ ते १७ तासापेक्षा जास्त काळ हा कामगारांचा कामावरच जाईल. त्यामुळे कौटुंबिक सामाजिक समतोल देखील बिघडणार आहे. त्यामुळे हे बदल पूर्णपणे कामगारांच्या आणि समाजाच्या विरोधातील आहेत. ते थांबवणे आवश्यक आहे.

५. त्याचप्रमाणे कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ नुसार ज्यादा कामाची मर्यादा वाढवण्यात आलेली असली तरी आजही राज्यभरातील लाखो कंत्राटी कामगारांना १२ तास काम करूनही ओव्हरटाईम वेतन मालक देत नाही. त्याबाबत अनेक तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यांची दखल घेतली जात नाही. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कामगार विभागाची कामगारांबद्दलची भूमिका लक्षात घेता शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालय आणि औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा विभागावर कामगारांचा अजिबात विश्वास नाही. केलेल्या तक्रारींची देखील दखल घेतली जात नाही.त्यामुळे या सर्व निर्णयामुळे कामगारांचे आणखी शोषण वाढणार आहे आणि त्यास शासन मान्यता मिळते आहे हे अत्यंत गंभीर बाब आहे. मालकांना आणि उद्योजकांना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस च्या नावाखाली कामगारांच्या कायदेशीर हक्कांशी, आरोग्याशी खेळण्याचा अधिकार देणे हे आम्ही अजिबात मान्य करणार नाही. त्यास आमचा विरोध आहे.

६. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र दुकाने व व्यापारी आस्थापना अधिनियम २०१७ या कायद्यात देखील आणखी बदल करण्यात आलेली असून आता हा कायदा २० कामगार संख्या असलेल्या अस्थापनांनाच लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच कामाचा कार्यकाल विस्तार १२ तास केलेला आहे. याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग केला जाईल. कामगारांना बारा तास अडकून राहावे लागेल. मात्र ओव्हरटाईम देखील मिळणार नाही. १२ तास अडकून पडल्याने कामगारांचे कौटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्य देखील धोक्यात येणार आहे. शासनाचा हा निर्णय देखील कामगारहित विरोधी आहे. या निर्णयामुळे कामगारांना किमान वेतन, ESI, EPF आदी सामाजिक सुरक्षा, रजा या मिळणाऱ्या सुविधा देखील काढून घेतल्या जाऊ शकतात. याचा कुठलाही विचार शासनाने केलेला नाही. सदर निर्णय करण्यापूर्वी कामगार संघटनांना विश्वासात घेतलेले नाही आणि त्यांचे म्हणणे देखील ऐकून घेतलेले नाही.

७. राज्यात विविध उद्योग धंदे निर्माण झाले पाहिजे. त्यातून रोजगार निर्माण झाले पाहिजे यासाठी धोरण आखणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचा भारतीय मजदूर संघ प्रोत्साहन देत आहे. मात्र हे करत असताना कामगारांच्या कायदेशीर हक्कां बाबत कुठल्याही प्रकारे तडजोड होता कामा नये हे देखील पाहणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र शासनाने ते पाहिलेले नाही अशी आमची ठाम धारणा आहे. त्यामुळे हे बदल पूर्णपणे कामगार हित विरोधी आहे असून भारतीय मजदूर संघ या बदलाचा तीव्र विरोध आणि निषेध करत आहे. या पत्राद्वारे आम्ही सरकारला विनंती करीत आहोत की, हे बदल त्वरित मागे घेण्यात यावे. याबाबत कामगार संघटनांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावे. भारतीय मजदूर संघ कामगार आणि राज्यहित लक्षात घेऊन सहयोग करेल. अन्यथा या निर्णया विरुद्ध आम्हाला राज्यभर आंदोलन करावे लागेल असा इशारा भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने देण्यात आलाय.
वरील मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,व कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना देण्यात आले.
त्याप्रसंगी भारतीय मजदूर संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रभाकर बाणासुरे, जिल्हा सचिव सचिन लाडवंजारी, ज्ञानेश्वर पाटील, मोहन गारुंगे,संजय तायडे,योगेश ढाके,सूरज मुराई,महेंद्र कोळी,महेश शर्मा,परेश पचलोड,किशोर वंजारी,विककी पाटील,संजय शिरसाठ,बादल तायडे,सुनिल भोळे,गणेश राठोड,अरुणा गाढे,दीपक जाधव,दिनेश पांडे,अनिल सूर्यवंशी,श्री.बादल तायडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.