भुसावळ राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय संशयाच्या भोवऱ्यात; अवैध दारू धंद्यांना ‘कोडिंग’ भाषेत संरक्षण?

भुसावळ राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय संशयाच्या भोवऱ्यात; अवैध दारू धंद्यांना ‘कोडिंग’ भाषेत संरक्षण?

भुसावळ: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भुसावळ कार्यालयात सुरू असलेल्या गैरकारभाराने अवैध दारूचा धंदा फोफावल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. स्थानिक कॉन्स्टेबल्सकडून अवैध दारू व्यावसायिकांना ‘कोडिंग’ भाषेत व्हॉट्सअॅपद्वारे माहिती पुरवली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, कार्यालयातील सरकारी कामकाज ‘झिरो’ (खाजगी व्यक्ती) व्यक्तींकडून केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघड झाला आहे.

भरारी पथकाची कारवाई निष्फळ

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे भुसावळ येथील कार्यालय मध्यप्रदेश सीमेवर असल्यामुळे या भागातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारूची तस्करी होते. मात्र, स्थानिक अधिकारी यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत, असा आरोप सुजाण नागरिकांनी केला आहे. जेव्हा राज्याचे भरारी पथक कारवाईसाठी येते, तेव्हा भुसावळ कार्यालयातील संबंधित कॉन्स्टेबल्स व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि फोन कॉल्सद्वारे ‘कोडिंग’ भाषेत अवैध दारू व्यावसायिकांना सूचना देतात. यामुळे तस्कर आणि विक्रेते आधीच सतर्क होतात आणि माल लपवून पसार होतात. याचा परिणाम म्हणून भरारी पथकाचे प्रयत्न व्यर्थ ठरतात आणि अवैध धंद्यांना प्रत्यक्षपणे सरकारी संरक्षण मिळते.

कार्यालयात ‘झिरो’चा वावर आणि हप्ता वसुली

याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित कॉन्स्टेबल्स स्वतः मुख्यालयी उपस्थित न राहता, त्यांनी आपल्या वतीने ‘झिरो’ (खाजगी व्यक्ती) ठेवले आहेत. हे झिरो केवळ सरकारी कामकाजच हाताळत नाहीत, तर सरकारी गाड्या चालवणे, दस्तऐवज हाताळणे आणि गोपनीय माहिती अवैध व्यावसायिकांना पुरवणे अशी कामेही करतात. एवढेच नाही तर हे ‘झिरो’ हफ्ता वसुलीचे कामही करत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या ‘झिरों’साठी कार्यालयात स्वतंत्र ‘स्पेशल रूम’ असल्याची बाबही निदर्शनास आली आहे.

नियमांचे सर्रास उल्लंघन

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमांनुसार कॉन्स्टेबलना मुख्यालयी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे, पण हे कॉन्स्टेबल आपल्या मूळ गावी राहून शासकीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. एका सरकारी कार्यालयात खाजगी व्यक्तींकडून कामकाज करवून घेणे हा कायद्याचा अपमान असल्याचा दावाही तक्रारदारांनी केला आहे.

या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. संबंधित कॉन्स्टेबल्सची कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) आणि व्हॉट्सअॅप संदेशाची तपासणी करावी, ‘झिरो’ विरोधात विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी आणि त्यांना त्वरित कार्यालयातून बाहेर काढावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र एजन्सी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.