मंत्रिमंडळ बैठक: सात महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी

मंत्रिमंडळ बैठक: सात महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी

न्याय व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण व भूसंपादन प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम

मुंबई | राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत विविध विभागांमार्फत एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे न्याय व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण व भूसंपादन प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री व वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या गृह विभागांतर्गत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास या बैठकीवेळी मंजूरी देण्यात आली आहे.

१. न्याय विभाग:
चिखलोली-अंबरनाथ (जिल्हा ठाणे) येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्या अनुषंगाने आवश्यक पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत.

२. गृह विभाग:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानुसार, कोठडीतील कैद्याच्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये नातेवाईकांना भरपाई देण्याच्या धोरणास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

३. नगरविकास विभाग (तीन निर्णय):

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्ता हस्तांतरणासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यास मान्यता.

१९६५ च्या अधिनियमानुसार सुधारणा करून मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करण्यासाठी ‘अभय योजना’ लागू करण्यात येणार.

नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद लागू करण्यास मंजुरी, त्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा केली जाणार.

४. महसूल व वन विभाग:
भूसंपादनाच्या मोबदल्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत 2013 च्या अधिनियमानुसार आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

५. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग:
लातूर येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.