मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू; लोकसभेत मंजुरी

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू; लोकसभेत मंजुरी

विरोधकांची अनुपस्थिती ; आवाजी मतदानानंतर लोकसभेत प्रस्ताव संमत
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

मणिपूरमधील अस्थिर परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा प्रस्ताव सादर केला, आणि त्यावर सुमारे ४० मिनिटे चर्चा झाली. आवाजी मतदानानंतर लोकसभेत प्रस्ताव संमत झाला.

मणिपूरमधील स्थितीवर चर्चा सुरू असताना, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा अनुपस्थित होते. मणिपूरवरील चर्चेची वेळ सर्व खासदारांना आधीच कळवण्यात आली होती. तरीही, नेहमी आक्रमक भूमिका घेणारे काही विरोधी खासदार चर्चेसाठी गैरहजर राहिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली.

काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, असे काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी स्पष्ट केले. त्यांनीच विरोधकांच्यावतीने चर्चेची सुरुवात केली.

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यातील सरकारी शस्त्रागारातून सुमारे ६०,००० शस्त्रे आणि ६ लाखांपेक्षा जास्त दारुगोळा लुटला गेला. परिणामी, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला होता.

केंद्र सरकार केवळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून थांबणार नाही, तर ठोस उपाययोजना केल्या जातील, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट आहे, आणि परिस्थिती हळूहळू स्थिरावत आहे. सुरक्षा दलांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.