मनपात ७५७ पदे रिक्त; विकासकामांचा वेग मंदावला

मनपात ७५७ पदे रिक्त; विकासकामांचा वेग मंदावला

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी नियुक्तीचा निर्णय; अनुकंपा भरतीचीही मागणी जोरात

जळगाव  प्रतिनिधी शहरातील विकासकामांना गती देणाऱ्या जळगाव महानगरपालिका मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड तुटवड्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. तब्बल ७५७ पदे रिक्त असल्याने विविध विभागांतील कामांचा वेग मंदावला असून, या पार्श्वभूमीवर सेवानिवृत्त अनुभवी अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा नियुक्त करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

महानगरपालिकेचा नवीन आकृतिबंध आणि भरती नियमांना शासनाची मंजुरी मिळालेली असली तरी बिंदुनामावली अद्याप विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे वर्षभरापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे नियमित भरती प्रक्रिया रखडली असून, मनपाला मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा मोठा फटका बसत आहे. विशेषतः १९९१ ते १९९७ दरम्यान भरती झालेले अनुभवी कर्मचारी निवृत्त झाल्याने कामाचा ताण वाढला आहे आणि प्रशासकीय अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे.

निविदा प्रक्रिया, रस्ते व गटार योजनांचे नियोजन तसेच शासकीय निधीचा प्रभावी विनियोग करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. महत्त्वाच्या विभागांत अधिकारी नसल्याने फायलींचा निपटारा संथ गतीने होत असून उपलब्ध सुमारे १,४०० कर्मचाऱ्यांवर दुप्पट कामाचा ताण पडत आहे. परिणामी कार्यक्षमता घटल्याचेही स्पष्ट होत आहे. भविष्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे नियोजन करण्यासाठी सक्षम आणि अनुभवी टीमची आवश्यकता असताना ती उपलब्ध नसल्याने शहराच्या विकासाचा वेग कमी झाल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

अनुकंपा भरतीची मागणी
बिंदुनामावलीमुळे नियमित भरतीला विलंब होत असताना आयुक्तांच्या अधिकारातील अनुकंपा तत्त्वावरील भरती तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांकडून केली जात आहे. या वर्षात अनुकंपा अंतर्गत किमान २५ ते ३० जागा भरणे शक्य असल्याचे सांगितले जात असून, यामुळे काही प्रमाणात तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मनुष्यबळाच्या अभावामुळे प्रशासनासमोर उभ्या राहिलेल्या अडचणी लक्षात घेता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी नियुक्ती ही आता पर्याय नसून गरज ठरली असल्याचे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे हीच सध्या सर्वात मोठी प्राथमिकता असल्याचे संकेत मिळत आहेत.