महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ ऑडिट सक्तीचे

महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ ऑडिट सक्तीचे

रुपाली चाकणकरांचे राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई वृत्तसंस्था कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, राज्यभरात PoSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होते आहे की नाही, याची व्यापक तपासणी सुरू होणार आहे. “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३” (PoSH Act) केवळ कागदापुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात काटेकोरपणे राबवला जावा, यासाठी राज्य महिला आयोगाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

काय आहे PoSH कायद्यातील तरतूद?

PoSH कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात सक्षम, प्रशिक्षित आणि कार्यरत अंतर्गत तक्रार समिती असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (Local Committee) कार्यरत असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून असंघटित क्षेत्रातील किंवा लहान आस्थापनांतील महिलांनाही तक्रार नोंदवता येईल.

ऑडिटची गरज का निर्माण झाली?

महिला आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारी, राज्यभरातील दौरे आणि प्राप्त अहवालांमधून गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. अनेक कार्यालयांत अंतर्गत समितीच अस्तित्वात नसल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी समित्या केवळ कागदावर आहेत; सदस्यांना कायद्याचे प्रशिक्षण नाही, वार्षिक अहवाल सादर केले जात नाहीत आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जागृतीचा अभाव आहे. कार्यालयाच्या दर्शनी भागात आवश्यक माहितीफलक नसल्यामुळे महिलांना तक्रार कशी आणि कुठे करायची, याबाबत संभ्रम निर्माण होतो.

ऑडिटमध्ये काय तपासले जाणार?

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक कार्यालयाने IC Audit Report तयार करणे अनिवार्य असेल. या अहवालात पुढील बाबींचा तपशील आवश्यक आहे:

समितीची रचना आणि स्थापनेचा अधिकृत आदेश

प्राप्त, निकाली काढलेल्या आणि प्रलंबित तक्रारी

तक्रारींवरील कार्यवाही व निर्णयांची अंमलबजावणी

सादर केलेले वार्षिक अहवाल

जनजागृती व प्रशिक्षण उपक्रम

कार्यालयात लावलेले माहितीफलक

ज्या ठिकाणी समिती स्थापन झालेली नाही किंवा अपूर्ण आहे, तेथे तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्यथा संबंधित संस्थांवर कायदेशीर कारवाईचा प्रस्ताव ठेवला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

शासन निर्णय आणि पुढील दिशा

रुपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट केले की PoSH ऑडिट सक्तीचे करण्याची मागणी आयोगाने सातत्याने केली होती. त्यानुसार २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. आता या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात विविध क्षेत्रांत मोठ्या संख्येने महिला कार्यरत आहेत. त्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरण मिळणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक जबाबदारीही आहे. PoSH ऑडिटमुळे कामाच्या ठिकाणी उत्तरदायित्व वाढेल आणि छळाच्या घटनांवर प्रभावी आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.