मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 महत्वकांक्षी योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 महत्वकांक्षी योजना
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही माझी महत्वकांक्षी योजना आहे.सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये.या योजनेचे राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी कामे गतीने व कालबध्द नियोजन करून करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 साठी जमीन उपलब्धता आणि इतर आनुषंगिक विषयांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे,ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर,मुख्य सचिव राजेश कुमार,अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला या बैठकीला उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजना ही माझी अत्यंत महत्वकांक्षी योजना आहे. खाजगी आणि शासकीय जागेत विकसित होणा-या सौर प्रकल्पासाठी स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने या योजनेच्या वेळोवेळी होणा-या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.कामे करण्यासाठी ना- हरकत दाखले,विकासकांना येणा-या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजनेतून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाच हजार मेगावॅट पर्यंत वीज उपलब्ध होईल या प्रकारे जिल्हा निहाय कामांना गती देण्यात यावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पर्यायी जमिनींचा भाडेपट्टा देणे,पिक अतिक्रमण हटविणे,कायमस्वरूपी रचनांचे अतिक्रमण काढणे,रस्ता पुन्हा बसविणे आणि आवश्यकतेनुसार जमिनीचे वेळेवर मोजमाप व सीमांकन करणे तसेच ग्रामपंचायतींना ना हरकत दाखले देणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने करावीत.सौर प्रकल्पाच्या साहित्याच्या चोरी झाल्यास तात्काळ कायदेशीर कारवाई पोलीसांनी करावी. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात योजनेचे काम करताना योग्य ती काळजी घेण्यात यावी. झाडे तोडताना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे,वीज वाहिनी वन क्षेत्रातून जात असल्यास वन विभागाकडून परवनगी लवकरात लवकर देण्यात यावी.खाजगी तसेच लगतच्या वन क्षेत्रासाठी नाहरकत परवानग्या विहित वेळेत देण्याची कार्यवाही वन विभागाने करावी असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
यावेळी या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार,महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन बी.महाऊर्जा विकास संस्थेचे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व जिल्हाधिकारी,सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह इतर अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.