मुलुंड–गोरेगाव जोडमार्ग रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झोपडपट्टीधारकांना न्याय द्यावा – RPI रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाची मागणी

मुलुंड–गोरेगाव जोडमार्ग रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झोपडपट्टीधारकांना न्याय द्यावा – RPI रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाची मागणी

मुंबई : मुलुंड–गोरेगाव जोडमार्गाच्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एस. विभाग हद्दीतील अनेक झोपडपट्टीधारकांची घरे व छोट्या व्यवसायाची दुकाने बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित नागरिकांच्या घरांचे व दुकानांच्या गळ्यांचे अस्तित्व सिद्ध करून त्यांना शासनाच्या नियमानुसार पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी RPI रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघ, मुंबई यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभागाने दिनांक १६ मे २०१८ व १६ मे २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दि. १ जानेवारी २००० किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या झोपड्यांना संरक्षण देणे तसेच दि. १ जानेवारी २०११ पर्यंत अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना पुनर्वसनासाठी पात्र मानणे याबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

मात्र सध्या सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामामुळे एस. विभागातील अनेक कुटुंबांच्या डोक्यावरचा निवारा आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या जी.आर. मधील तरतुदींनुसार पात्र झोपडपट्टीधारकांची नोंद करून त्यांना न्याय देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

या संदर्भात RPI रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाचे अध्यक्ष रतन सं. अस्वारे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, मुंबई महापौर, उप महापौर,एस. विभागाचे उप आयुक्त तसेच सहाय्यक आयुक्त यांना निवेदन देऊन बाधित नागरिकांच्या घरांचे व दुकानांचे अस्तित्व तपासून शासनाच्या नियमानुसार पुनर्वसनाचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे.

शहराच्या विकासकामांसोबतच गरीब व कष्टकरी नागरिकांच्या निवाऱ्याचा हक्क सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून शासनाच्या जी.आर. नुसार योग्य ती कार्यवाही करून बाधित नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा झोपडपट्टी महासंघाचे भाऊ पंडागळे, मुंसफ अंसारी यांनी व्यक्त केली आहे.