मुस्लिम समाजाच्या न्यायासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल – खा. स्मिता वाघ

मुस्लिम समाजाच्या न्यायासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल – खा. स्मिता वाघ

वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक मंजुरीच्या दिशेने

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था

संसदेने वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक 2024 सादर केले असून, या विधेयकामुळे मुस्लिम समाजातील गरीब, महिलांना आणि वंचित घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रस्तावित या सुधारणा वक्फ प्रशासनात पारदर्शकता, न्याय आणि समावेशिता सुनिश्चित करणार असल्याचे खासदार स्मिता वाघ यांनी सांगितले.

विधेयकातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा:
पारदर्शक आणि डिजिटल वक्फ प्रशासन
केंद्रीय वक्फ पोर्टलची स्थापना – यामुळे ऑनलाइन नोंदणी, आर्थिक देखरेख आणि ऑडिट प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन होणार.
सर्व वक्फ मालमत्तांचे डिजिटल नोंदणीकरण – योग्य कागदपत्रांसह संपत्तीचा ताळेबंद ठेवला जाणार. CAG (महालेखा परीक्षक) मार्फत स्वायत्त ऑडिट अनिवार्य – त्यामुळे अपारदर्शक व्यवहारांना आळा बसेल.

नागरिकांचे हक्क आणि न्याय
कलम 40 रद्द – त्यामुळे कोणतीही खासगी किंवा सरकारी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे वक्फ घोषित करता येणार नाही.
सरकारी जमिनी वक्फ म्हणून घोषित करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक – त्यामुळे अनधिकृत वक्फ दावे रोखले जातील.
सामान्य नागरिकांना चुकीच्या वक्फ दाव्यांविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार – त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळेल.

मुस्लिम महिलांचे सशक्तीकरण
महिलांना त्यांच्या वक्फ मालमत्तेवरील वैध हक्कांची हमी – त्यामुळे महिलांना आपले हक्क मिळणार.
विधवा, घटस्फोटित आणि अनाथ महिलांसाठी वक्फ उत्पन्नातून विशेष योजना – त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल.
वंचित समुदायांचा समावेश
आगाखानी, बोहरा, पासमांदा आणि इतर मागास मुस्लिम समुदायांना वक्फ प्रशासनात संधी – त्यामुळे संपूर्ण समाजाचा सहभाग वाढेल.
राज्य आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश – पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.
गरीब मुस्लिम कुटुंबांच्या कल्याणासाठी वक्फ उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च करण्याचा निर्णय – त्यामुळे सामाजिक विकासाला चालना मिळेल.

कायदेशीर आणि आर्थिक सुरक्षा
वक्फ संपत्तीच्या गैरवापरावर कठोर शिक्षा – गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल.
वक्फ ट्रस्ट सदस्यांच्या कार्यकाळाचे नियमबद्ध निर्धारण – त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुधारली जाईल.
अनिवार्य वक्फ योगदान 7% वरून 5% पर्यंत कमी – शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.

नव्या विधेयकाचा व्यापक प्रभाव
खासदार स्मिता वाघ यांच्या मते, हे विधेयक मुस्लिम समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय, सशक्तीकरण आणि विकासाच्या दिशेने पुढे नेणारे ठरेल. बेकायदेशीर वक्फ दावे, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना आळा घालण्यास हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या तत्वावर आधारित हा कायदा राष्ट्रीय ऐक्य, सामाजिक समरसता आणि पारदर्शकतेला चालना देईल,” असेही त्या म्हणाल्या.