राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटनांचा सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा

राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटनांचा सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा
प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास सप्टेंबरमध्ये राज्यभर संपाचा इशारा

जळगाव | प्रतिनिधी : राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संतप्त सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी  (९ जुलै) राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत तीव्र निदर्शने केली.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांच्या जळगाव जिल्हा शाखेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. यात मागण्या मान्य न झाल्यास सप्टेंबरमध्ये राज्यभर मोठ्या प्रमाणात संपाचे हत्यार उचलण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

संघटनेचे कार्याध्यक्ष व्ही. जे. जगताप, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कोषाध्यक्ष घन:श्याम चौधरी, अध्यक्ष मगन व्यंकट पाटील, उपाध्यक्ष अमर परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मागील शासनाने आश्वासित केलेल्या जुनी पेन्शन योजना, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरती, महागाई भत्ता वाढ, आरोग्य विमा योजना, शिक्षण व आरोग्य विभागातील सेवा प्रश्न यांसारख्या मुद्द्यांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे.

या आंदोलनाला देशातील ११ कामगार संघटनांनी केंद्र शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाविरोधात पुकारलेल्या देशव्यापी संपास पाठिंबा जाहीर केला आहे. राज्य शासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास सप्टेंबर महिन्यात राज्यभर मोठा संप आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

या मागण्यांच्या सनदेमध्ये एकूण २० प्रमुख मागण्या असून त्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, रिक्त पदे भरणे, सरकारी कर्मचार्‍यांना कार्यरत असताना होणाऱ्या हल्ल्यांवर कठोर कारवाई करणे, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवणे, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करणे अशा महत्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाची तयारी

संघटनेच्या वतीने सरकारला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, जर शासनाने संघटनांसोबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेतला नाही, तर सप्टेंबरमध्ये राज्यभर कर्मचाऱ्यांचे संप आंदोलन अटळ राहील.