राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा संप तूर्त स्थगित

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा संप तूर्त स्थगित

मुंबई (प्रतिनिधी) – जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मुख्य मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने जाहीर केलेला ११ नोव्हेंबरचा लाक्षणिक संप अखेर तूर्त स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, संप मागे घेत असतानाच कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्धार दर्शवला असून त्याऐवजी ११ नोव्हेंबर रोजी दुपारच्या भोजन सुट्टीत एक तास सर्व सरकारी कार्यालये व शाळांसमोर उग्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

राज्य सरकारने विधानसभेत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, तसेच शासनाची भूमिका आश्वासनापुरतीच मर्यादित राहिल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळेच राज्य समन्वय समिती व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या संयुक्त बैठकीत संपाऐवजी निदर्शनांचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.

५ नोव्हेंबर रोजी नाशिक येथे सरचिटणीस विश्वास काटकर आणि अध्यक्ष अशोक दगडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ३६ जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुदान वाटपात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी गुंतलेले असून, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाल्याने तत्काळ संप राबवणे अवघड असल्याचा निष्कर्ष निघाला. त्यामुळे आंदोलनाची दिशा बदलून ‘भोजन सुट्टीतील निदर्शने’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जळगाव जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व संयुक्त समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष घनःश्याम चौधरी आणि राज्य संघटक तसेच उपाध्यक्ष अमर परदेशी यांनी जिल्ह्यातील सर्व खातेनिहाय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना ११ नोव्हेंबर रोजी आपल्या कार्यालयासमोर दुपारच्या वेळी तीव्र निदर्शने करण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी या निदर्शनांमध्ये सहभागी होणार असून, “जुनी पेन्शन योजना लागू करा” या घोषणांनी उद्या सरकारी कार्यालये दणाणून निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.