विधानभवनात चोपड्याचे आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांची समस्या मांडणी

विधानभवनात चोपड्याचे आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांची समस्या मांडणी

चोपडा विधानसभा मतदार संघातील समस्या तातडीने सोडविण्याची मागणी

मुंबई (प्रतिनिधी):विधानभवनात उद्योग, ग्रामविकास, उज्वला योजना यावरील अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करताना २०/०३/२०२५ रोजी चोपड्याचे आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी आपल्या मतदारसंघातील समस्या शासनस्तरावर तात्काळ सोडविण्याची मागणी केली.

१. गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती:
जानेवारी 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाद्वारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत करार करण्यात आला. यामुळे 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, ही अभिमानास्पद बाब आहे. तसेच ग्रामीण भागात उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून चोपडा तालुक्यात चहार्डी येथे औद्योगिक विकास क्षेत्राला शासनाने मंजुरी दिली आहे.

चहार्डी ता. चोपडा येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी ताबा प्राप्त 20.75 हेक्टर सरकारी जमिनीपैकी अतिक्रमित 2 हेक्टर वगळून उर्वरित 18.75 हेक्टर जमिनीवरील आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. सीमांकनही पूर्ण झाले असून दरनिश्चितीचा प्रस्ताव 11/10/2024 रोजी मुख्यालयात सादर केला आहे. याला तात्काळ मंजुरी देऊन जलदगतीने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करावे, अशी विनंती आमदारांनी केली.

२. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3:
सन 2025-26 साठी 1500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे चोपडा मतदारसंघातील जनतेला दळणवळण सुलभ होईल.

३. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3:
या योजनेअंतर्गत एक हजाराहून अधिक लोकसंख्येच्या 3,582 गावांना 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याने जोडले जाणार आहे. प्रकल्पाची किंमत 30 हजार 100 कोटी रुपये असून यामुळे चोपडा मतदारसंघातील अनेक गावांना जोडले जाईल.

४. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना:
7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जाणार आहे. मात्र, चोपडा व यावल तालुक्यात पाणी पातळी खोल असल्याने 12 ते 15 अश्वशक्तीच्या कृषी पंपांना देखील मोफत वीज द्यावी, अशी विनंती आमदारांनी केली.

५. वीजपुरवठा सुधारणा:
मतदारसंघातील जीर्ण पोल व विद्युत वाहिन्या बदलून नवीन पोल बसविण्यासाठी पायलट प्रकल्प राबवावा. यामुळे अपघात टळतील आणि जिवीत व वित्त हानी रोखता येईल.

धानोरा (ता. चोपडा) येथील 132 केव्हीए वीज उपकेंद्र ठेकेदारांच्या हलगर्जीपणामुळे रखडले आहे. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून काम पूर्ण करावे, अशी मागणी आमदारांनी केली.

कर्जाणे 33 केव्हीए उपकेंद्राला 2012-13 मध्ये मंजुरी मिळूनही वनविभागाच्या परवानगीअभावी काम रखडले. पर्यायी वनीकरणासाठी 9.69 कोटी व उपकेंद्रासाठी 4.84 कोटी असा एकूण 14.54 कोटी निधी आवश्यक असून उज्वला विभागाचा अहवाल प्रलंबित आहे. हा अहवाल तात्काळ मिळावा, अशी विनंती करण्यात आली.

६. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-2:
घरकुल बांधणीसाठी 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. गायरान जागेवर घरकुल बांधण्यास विशेष मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदारांनी केली.