जळगाव: शेतात जाण्यासाठी रस्त्याचा वाद अनेक ठिकाणी दिसून येतो. जर तुमच्या शेतात जाणारा रस्ता दुसऱ्याच्या शेतातून जात असेल आणि त्या शेतकऱ्याने रस्ता अडवला असेल किंवा तुमच्या शेतात जाण्यासाठी कोणताही रस्ताच नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी एक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे.
माजी खासदार ई. व्ही. विखे-पाटील यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आयोजित ‘ग्रामविकास’ कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी रस्त्यांच्या वादात कोणत्याही प्रकारची हिंसक कारवाई न करता, कायद्याचा आधार घ्यावा.”
काय आहे कायदेशीर मार्ग?
१. रस्ता अडवला असल्यास: जर तुमच्या शेतात जाणाऱ्या रस्त्याला दुसऱ्या शेतकऱ्याने अडवले असेल, तर तुम्ही मामालेदार न्यायालय अधिनियम १०६, कलम ५ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता. या अर्जानंतर तहसीलदार काही विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करून तुमचा रस्ता मोकळा करून देऊ शकतात.
२. रस्ताच नसल्यास: जर तुमच्या शेतात जाण्यासाठी कोणताही रस्ताच नसेल, तर तुम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता. या कलमानुसार, तहसीलदार तुमच्या जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी असलेल्या इतर जमिनींच्या बांधावरून रस्ता उपलब्ध करून देऊ शकतात.
कलम १४३ ची तरतूद: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १४३ मध्ये शेतजमिनीच्या सीमा निश्चित करणे आणि शेत रस्त्यासाठी तरतूद आहे. या कलमाखाली, तहसीलदार इतर सर्व्हे नंबरच्या जमिनीच्या मालकांच्या दाव्यांची चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. जर जमिनीच्या सीमा निश्चित नसतील किंवा त्याबाबत काही वाद असेल, तर तहसीलदार या कलमाचा वापर करून तो वाद सोडवू शकतात.
या कायदेशीर तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेत जमिनीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सुकर होणार असून, अनावश्यक वाद आणि संघर्ष टाळण्यास मदत होईल.
दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम
