सरकारच्या घोषणा पोकळ , शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली!

सरकारच्या घोषणा पोकळ , शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली!
शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांची अर्थसंकल्पावर बोचरी टीका!

बुलडाणा प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी पोकळ स्वरूपाचा आहे. मोठा गाजावाजा करून हा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी यातून शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवणारे, त्यांना सशक्त करणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतले जातील अशा अपेक्षा होत्या मात्र हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या अशांवर विरजण घालणारा ठरला आहे असे रोखठोक प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली आहे…

आम्हाला शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे असे म्हणत मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या, मात्र शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने कोणतीही ठोस योजना राबवली गेलेली नाही. उत्पादन वाढीसाठी पाऊले उचलली जात असली तरी उत्पन्नाचे काय? असा सवाल रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावं, यासाठी सरकारकडून सिंचनाच्या क्षेत्रात व्यापक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी पाच वर्षांचा ठोस आराखडा तयार केला जाईल,परंतु या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.शेतमाल साठवणीसाठी गावोगावी गोडाऊन्स उभारले जातील, अशीही अपेक्षा होती, जेणेकरून शेतकरी बाजारभाव अनुकूल असताना आपला माल विकू शकतील. परंतु यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद दिसून येत नाही असेही रविकांत तुपकर म्हणाले. कापसाच्या नव्या जाती विकसित करण्याचं म्हटलंय, पण कापसाचा भाव काय आहे? असा सवाल करीत शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळालाच पाहिजे यादृष्टीने सरकारने पाऊले उचलणे अपेक्षित होते पण त्याचीही तरतूद नसल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले. शेतीमध्ये नवतंत्रज्ञानाची गरज असताना, जीएम सोयाबीनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्याचा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला आहे. ब्राझील आणि अमेरिकेत यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाली असतानाही आपल्या देशात याबाबत निर्णय न घेणं, हे शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतं.जीएम सोयाबीनचे तेल तुम्ही आयात करता मग जीएम सोयाबीन उत्पादनाला परवानगी का नाही? असा सवाल देखील तुपकर यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देणारा हमीभावाचा मुद्दा अजूनही फक्त घोषणांपुरता मर्यादित आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची गरज स्पष्ट असूनही, सरकारने यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद केलेली नाही असेही तुपकर म्हणाले..

अर्थसंकल्पाचे ऑडिट व्हावे..

दरवर्षी अर्थसंकल्पात हमीभावाच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात त्या कशा अंमलात आणल्या जातात, याचे कोणतेही ठोस ऑडिट नाही. २०१४ पासून केलेल्या घोषणा आणि त्यांची किती अंमलबजावणी झाली याचा ऑडिट करावा अशी आमची मागणी असल्याचे तुपकर म्हणाले..

७०० जिल्ह्यांवर अन्याय…

भारतात ८०० जिल्हे असताना केवळ १०० जिल्ह्यांसाठी ‘धन धान्य कृषी योजना’ जाहीर करणं हा उर्वरित ७०० जिल्ह्यांवरील अन्याय आहे. असा भेदभाव का? बाकीच्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे प्रश्न कमी महत्त्वाचे आहेत का?शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या अपेक्षेला देखील धक्का बसला आहे, कारण या अर्थसंकल्पात ती पूर्ण करण्याचा कोणताही प्रयत्न दिसून येत नाही. शेतकरी अजूनही पूर्णवेळ वीज, किफायतशीर बाजारभाव, साठवणूक व्यवस्था, सिंचन सुविधा यासाठी संघर्ष करत आहे. सरकारच्या या पोकळ घोषणांमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत असेही रविकांत तुपकर म्हणाले…