साडेसात एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांना वीजबिल माफी देण्याची आमदार अमोल जावळे यांची मागणी

प्रतिनिधी I रावेर

नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले असून आज या अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. यावेळी विधानसभेत जळगाव जिल्ह्यातील रावेरचे आमदार अमोल जावळे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने साडेसात एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंप ग्राहकांना वीजबिल माफ करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, परंपरागत कृषी पंपांसाठी दिले जाणारे वीज कनेक्शन सोलर पंपांमुळे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सोलर पंपांना पुन्हा वीज कनेक्शन देण्यात यावे, अशी ठोस मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत बोलताना आमदार अमोल जावळे यांनी सांगितले की, मागील काळात आपल्या युती सरकारने रावेर विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल माफी लागू केली आहे. साधारणतः साडेसात एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांना वीजबिल माफी देण्यात आली आहे. मात्र, माझ्या रावेर विधानसभा क्षेत्रात एकूण २९ हजार कृषी पंप असून त्यापैकी सुमारे २२ हजार कृषी पंप साडेसात एचपीच्या वर आहेत. अंडरग्राऊंड वॉटर टेबल (भूजल पातळी) खालावल्याने येथील शेतकऱ्यांना उच्च क्षमतेचे कृषी पंप वापरण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे खूप कमी शेतकऱ्यांना वीजबिल माफीचा लाभ मिळाला आहे.

विधानसभेत बोलताना आमदार अमोल जावळे यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, सोलर पंप केवळ साडेसात एचपी क्षमतेपर्यंतच उपलब्ध करून दिले जातात. मात्र, भूजल पातळी २०० फूटांपेक्षा खाली गेल्यामुळे या सोलर पंपांचा शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने साडेसात एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांना वीजबिल माफी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.याशिवाय, परंपरागत कृषी पंपांना पूर्वी देण्यात आलेले वीज कनेक्शन सोलर पंपांमुळे बंद करण्यात आले आहे. ही स्थिती लक्षात घेता, त्या कृषी पंपांना पुन्हा वीज कनेक्शन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही आमदार अमोल जावळे यांनी यावेळी विधानसभेत केली.

अमोल जावळे हे रावेर मतदारसंघातून पहिल्यांदाच निवडून आलेले आमदार आहेत. भाजपाने त्यांना प्रथमच उमेदवारी दिली होती, आणि त्यांनी आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत विजय मिळवून विश्वास सार्थकी लावला.विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांचे हे पहिलेच अधिवेशन असून, या अधिवेशनात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण मागणी मांडली आहे.