सेवा केंद्राची शासकीय ऑनलाईन शुल्कातील वाढ कमी करा.. !

सेवा केंद्राची शासकीय ऑनलाईन शुल्कातील वाढ कमी करा.. !

 रविकांत तुपकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 बुलढाणा प्रतिनिधी-  राज्य शासनाने 25 एप्रिल पासून ‘आपले सरकार’ या सेवा केंद्राच्या शासकीय शुल्कात दुप्पटीने वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी व सेवा केंद्र चालक यांच्या मध्ये  तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.  त्यामुळे सदरचा शुल्क वाढीचा  निर्णय त्वरित मागे घेऊन पूर्वीचे दर कायम ठेवावे अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

 शेतकरी  नेते रविकांत तुपकर  यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आज 5 मे रोजी निवेदन सादर केले.  निवेदनात नमूद आहे की,  विद्यार्थी,  सर्वसामान्य नागरिक,  शेतकरी तसेच महिला  अशा सर्वच घटकातील नागरिकांना सेवा केंद्रा मधून विविध प्रकारची कागदपत्रे तथा प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात. परंतु वाढलेल्या शुल्कामुळे आर्थिक ताण पडत असुन अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्रचालकांनीही वाढीची चिंता व्यक्त केली आहे. सेवा शुल्क वाढल्यामुळे नागरिकांकडून सेवांचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे. शासन निर्णयानुसार महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग आदीच्या एकूण 1027 सेवा या केंद्रामार्फत दिल्या जातात.

          जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलियर, उत्पन्न दाखले, वय व अधिवास प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र यासारख्या अत्यावश्यक सेवांचे दर आता दुपटीने वाढले आहे. विद्यार्थी शेतकऱ्यांची मुले सर्वसामान्य नागरिक आणि  गोरगरिबांसाठी  ही दरवाढ अत्यंत अडचणीची आहे.  त्यामुळे शासनाने हि शुल्कवाढ रद्द करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.