
114 कोटींच्या गणवेश घोटाळ्यावर खडसेंचा सरकारवर हल्लाबोल
आमदार खडसेंनी विधान परिषदेत घेतला आक्रमक पवित्रा
114 कोटींच्या गणवेश घोटाळ्यावर खडसेंचा सरकारवर हल्लाबोल
आमदार खडसेंनी विधान परिषदेत घेतला आक्रमक पवित्रा
मुंबई प्रतिनिधी
आदिवासी विकास विभागात गत महिन्यात 114 कोटी रुपयांच्या गणवेश खरेदी प्रकरणावरून आमदार एकनाथ खडसे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. दिव्य मराठीच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील बातमीचे कात्रण सभागृहात दाखवत त्यांनी कारवाईची मागणी केली. “आरोग्य, आदिवासी, परिवहन, पीडब्ल्यूडी खात्यात भ्रष्टाचार सुरू आहे. पाटबंधारे खात्याचा भ्रष्टाचार समोर आला तर तुम्हाला धक्का बसेल,” असे खडसे म्हणाले. निवडणूक काळात पाटबंधारे खात्यात 800 ते 1000 कोटींचे टेंडर काढले गेले. “पाणी नाही, पण पाइपलाइनचे टेंडर काढले,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत आदिवासी विकास विभागाने 114 कोटींची गणवेश आणि नाइट ड्रेस खरेदी निविदा प्रक्रियेशिवाय दर करारावर केली. यातील 72 कोटींची देयके पुरवठादाराला आधीच दिली गेली. विशेष म्हणजे, 15 मार्च 2024 रोजी एकाच दिवशी 95 कोटींच्या गणवेश पुरवठा आदेशाला लिपिकापासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांच्या सह्या झाल्या. त्याच दिवशी आयुक्तांनीही मान्यता दिली. या संशयास्पद प्रकरणाविरोधात नाशिकच्या एका याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुढील निर्णयापर्यंत देयके थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने सरकारला प्रत trataba सादर करण्याचे आदेश दिले होते, पण मुदतीत ते सादर न झाल्याने 10 हजारांचा दंड ठोठावला गेला. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश पुरवठा करणाऱ्या या व्यवहारात 100 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम असल्याने निविदा प्रक्रिया अनिवार्य होती. 16 सप्टेंबर 2013 आणि 1 जानेवारी 2013 च्या शासन निर्णयानुसार, एक कोटींपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी दर करारावर करता येत नाही. तरीही, सोलापूरच्या एका संस्थेसोबत उद्योग विभागाने 27 सप्टेंबर 2023 रोजी दर करार केला आणि 15 मार्च 2024 रोजी 95 कोटींचा, तर 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी 18 कोटींचा पुरवठा आदेश दिला.
या संशयास्पद व्यवहाराविरोधात अशोक नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खरेदी आदेश रद्द करण्याची आणि देयके रोखण्याची मागणी केली. 3 मार्च 2025 च्या सुनावणीत न्यायालयाने उर्वरित देयके थांबवण्याचे आदेश दिले. सरकारने प्रत affidavit सादर न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत दंड आकारला आहे.

दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम