जमिनीच्या अभिलेख दुरुस्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता अनिवार्य; १५ ते २७ मे दरम्यान विशेष तपासणी मोहीम

जमिनीच्या अभिलेख दुरुस्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता अनिवार्य; १५ ते २७ मे दरम्यान विशेष तपासणी मोहीम

जळगाव प्रतिनिधी
राज्यातील महसूल प्रशासनाच्या जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्ह्यात १५ ते २७ मे २०२५ या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत जमिनीच्या अभिलेखांतील लेखन त्रुटींच्या दुरुस्ती कार्यवाहीत पारदर्शकता असावी, या उद्देशाने ही मोहीम राबवली जात आहे. या प्रक्रियेबाबत नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी अनुभव व सूचना शासन दरबारी मांडाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या २५ जुलै २०२३ च्या आदेशानुसार कलम १५५ अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया केवळ संगणक प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) घेण्याच्या स्पष्ट सूचना असूनही काही ठिकाणी अजूनही प्रत्यक्ष अर्ज स्वीकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्यात. याशिवाय लेखन चूक दुरुस्तीत अपारदर्शकता, विलंब व कार्यपद्धतीतील विसंगती निदर्शनास आली आहे. यासाठी पुढील मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे:

१. अभिलेख व नोंदीतील त्रुटी – खरेदीखत व सूची-२ मधील माहिती आणि महसूल नोंदीतील विसंगती, तलाठी व संगणक परिचालकांकडून होणाऱ्या चुका, तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांनी पडताळणी न करता दिलेली मंजुरी यांचा आढावा.

२. ई-हक्क प्रणालीतील अडचणी – अपूर्ण अर्ज सादर करणे, अर्ज परत पाठविणे, परिचालकांची निष्काळजी कार्यपद्धती यावर लक्ष केंद्रित करणे.

३. हस्तलिखित अर्जांवर बंदी – शासनाच्या सूचनेनुसार सर्व अर्ज संगणक प्रणालीद्वारेच स्वीकारावेत, यासाठी तपासणी व अंमलबजावणी.

४. ‘आधी आलेला अर्ज, आधी निवारण’ तत्त्वाचा वापर – अर्ज निवारणात प्राधान्यक्रम पाळला गेला का, याची तपासणी व जबाबदारी ठरविणे.

५. प्रकरणांचे वर्गीकरण व जबाबदारी निश्चिती – सर्व तालुक्यांतील प्रकरणांचा आढावा घेऊन संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी व संगणक परिचालक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे.

ही माहिती आकृतीपत्रकाच्या स्वरूपात संकलित करून अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव यांच्याकडे २७ मे २०२५ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. तपासणीदरम्यान न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय व मार्गदर्शक तत्वांचा काटेकोर अभ्यास करून कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

*नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी लेखी सूचना सादर कराव्यात*
कलम १५५ अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया, विलंब अथवा इतर त्रुटींविषयी नागरिकांनी २० मे २०२५ पर्यंत लेखी स्वरूपात संबंधित तहसील कार्यालय अथवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आपले अनुभव व सूचना सादर कराव्यात, जेणेकरून ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.

*ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक*
कलम १५५ अंतर्गत लेखन त्रुटी दुरुस्तीबाबत नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल करावेत. हे अर्ज सेतू सेवा केंद्राच्या माध्यमातूनच सादर करणे बंधनकारक आहे, असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे.

—

जमिनीच्या अभिलेख दुरुस्ती प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर भर; १५ ते २७ मे दरम्यान विशेष तपासणी मोहीम

▪️ ऑनलाईन अर्ज अनिवार्य; २० मेपर्यंत नागरिकांनी लेखी सूचना सादर कराव्यात

जळगाव, १५ मे (जिमाका वृत्तसेवा)
जिल्ह्यात १५ ते २७ मे २०२५ दरम्यान जमिनीच्या अभिलेख दुरुस्ती प्रक्रियेबाबत विशेष तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महसूल नोंदीतील पारदर्शकता वाढवणे व त्रुटी दूर करण्यासाठी ही मोहीम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत राबवली जात आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नागरिक व लोकप्रतिनिधींना आपले अनुभव व सूचना २० मेपर्यंत लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्य शासनाच्या २५ जुलै २०२३ च्या आदेशानुसार, सर्व अर्ज संगणक प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) सेतू सेवा केंद्रातूनच सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि, काही ठिकाणी अजूनही प्रत्यक्ष अर्ज स्वीकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.

तपासणी मोहिमेतील प्रमुख मुद्दे:

1. अभिलेखातील विसंगतींचा आढावा – खरेदीखत व सूची-२मधील माहिती आणि महसूल नोंदीतील तफावत, तलाठी व परिचालकांच्या चुका, तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीविना मंजुरी.

2. ई-हक्क प्रणालीतील अडथळे – अपूर्ण अर्ज, परत पाठवलेले अर्ज व निष्काळजी व्यवहारांवर लक्ष.

3. हस्तलिखित अर्जांवर बंदी – ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेची अंमलबजावणी व तपासणी.

4. ‘पहिला अर्ज, पहिले निवारण’ तत्वाचा आढावा – विलंब टाळण्यासाठी अर्ज निवारणाचा प्राधान्यक्रम तपासणे.

5. जबाबदारी निश्चिती – तालुकानिहाय प्रकरणांचे वर्गीकरण करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवणे.

 

या तपासणीचा संपूर्ण अहवाल २७ मेपर्यंत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. तपासणी दरम्यान न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय व मार्गदर्शक तत्वांचा अभ्यास करून काटेकोर कार्यवाही केली जाणार आहे.

नागरिकांनी लेखी सूचना द्याव्यात:
कलम १५५ अंतर्गत अर्ज प्रक्रियेतील त्रुटी, विलंब किंवा अडचणींबाबत २० मेपर्यंत तहसील कार्यालय किंवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात लेखी सूचना सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

फक्त ऑनलाईन अर्जच ग्राह्य:
लेखन त्रुटी दुरुस्ती संदर्भातील अर्ज सेतू सेवा केंद्रातूनच ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.