जळगाव जिल्हा परिषदेतील ‘त्या’ ३६ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी

जळगाव जिल्हा परिषदेतील ‘त्या’ ३६ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी

​१९ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द; प्रशासक मिनल करनवाल यांचा विभागीय चौकशीचा निर्णय

​जळगाव (प्रतिनिधी) : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांमध्ये आढळलेल्या तफावतीमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी यापूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या १९ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी रद्द केले असले, तरी आता संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या एकूण ३६ कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुन्हा एकदा कडक फेरतपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

​निलंबन मागे, मात्र चौकशीचा फेरा कायम
दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या चौकशीत तफावत आढळल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या १९ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार आता हे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. निलंबन रद्द झाले असले तरी या कर्मचाऱ्यांची सुटका झालेली नाही; प्रशासनाने या सर्व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचा (Departmental Enquiry) प्रस्ताव पाठवला असून, त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

​३६ प्रमाणपत्रांबाबत साशंकता
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्ह्यातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या प्रक्रियेत जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालय (शासकीय रुग्णालय) मार्फत दाखल्यांची पडताळणी केली जात आहे. तपासादरम्यान ३६ कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत प्रशासनाला साशंकता वाटत आहे. त्यामुळे या सर्व ३६ कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा सखोल फेरतपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

​प्रशासनाचा नवा पवित्रा
सुरुवातीला थेट निलंबनाची कारवाई करणाऱ्या प्रशासनाने आता आपला पवित्रा बदलला आहे. आता निलंबनाऐवजी दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध थेट विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली जात आहे. यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी बनावट किंवा त्रुटी असलेले दाखले सादर करून सवलती लाटल्या आहेत, त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या फेरतपासणीनंतर नेमके किती कर्मचारी दोषी आढळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.