वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला मिळू शकत नाही वाटा !

दै. बातमीदार । ४ मे २०२३ ।  अगदी ग्रामीण भागापासून ते थेट शहरी भागापार्यात प्रत्येक परिवारात वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटपावरून वारसांमध्ये अनेकदा वाद होतात. हे वाद विकोपाला जाऊन समाजात काही गैरप्रकारही घडलेले आहेत. यात वारसांमध्ये जर मुलगा व मुलगी असेल, तर अनेक घटनांमध्ये मुलींचा हक्क डावलला जातो. तिथे मुलींना कायदेशीर लढाई द्यावी लागते.

भारतीय कायद्यामध्ये वडिलांच्या संपत्तीच्या वाटपाबाबत काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. या कायद्यात 2005 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे आता वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींच्या असलेल्या अधिकारांबाबत सर्व शंकांचं निरसन झालं आहे. प्रत्येक सुजाण नागरिकानं व विशेषतः मुलींनी या कायद्याबाबत माहिती करून घेतली पाहिजे. भारतीय समाजात अनेक गोष्टींमध्ये मुलगा व मुलगी हा भेद फार पूर्वीपासून केला जातो.

वडिलांच्या संपत्तीच्या वाटपामध्येही हा भेद होतो. मुलीचं लग्न झाल्यावर तिचं नाव, घर, कुटुंबही बदलतं. त्यामुळे वडिलांच्या संपत्तीतही तिला वाटा दिला जात नाही. अनेक स्त्रियाही हीच गोष्ट सत्य मानतात. त्यांच्या अधिकारांबाबत त्यांना स्वतःलाही माहिती नसते. मात्र भारतीय कायद्यात वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींना काय व किती वाटा मिळावा याबाबत नमूद केलेलं आहे. काय सांगतो कायदा? हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट, 1956 मध्ये संशोधन करून 2005 मध्ये मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा देण्याचा अधिकार देण्यात आला. हा मूळ कायदा 1956 मध्ये संपत्तीवर दावा सांगण्याच्या व त्याच्या वाटपाच्या संदर्भात बनवण्यात आला होता.

त्यानुसार वडिलांच्या संपत्तीत मुलाइतकाच अधिकार मुलीचाही असतो. या वारसाहक्काबाबतच्या इतर शंकांबाबत संशोधन करून 2005 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. मुलींना कधी वाटा मिळत नाही? वडिलांनी स्वतः मिळवलेल्या संपत्तीबाबत मुलींची बाजू कमकुवत असते. वडिलांनी स्वतःच्या पैशानं जागा खरेदी केली असेल किंवा घर बांधलं असेल तर ते त्यांना हव्या त्या व्यक्तीला त्याचा वारस करू शकतात.

स्व मिळकतीची संपत्ती स्वतःच्या मर्जीनं हव्या त्या व्यक्तीला देणं हा वडिलांचा कायदेशीर अधिकार असतो. त्यामुळे अशा संपत्तीचा वाटा मुलीला देण्यास वडिलांनी नकार दिल्यास मुलगी त्याला विरोध करू शकत नाही. विवाहित मुलीबाबत काय सांगतो कायदा? 2005 आधी हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्टमध्ये मुली हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या सदस्य मानल्या जात होत्या. मात्र त्या संपत्तीच्या समान वारस मानल्या जात नव्हत्या.

समान वारस समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला तिच्या आधीच्या 4 पिढ्यांच्या वाटप न झालेल्या संपत्तीवर अधिकार असतो. मुलीचं लग्न झाल्यावर तर तिला अविभाज्य कुटुंबाचाही भाग मानलं जात नाही. मात्र 2005 मध्ये झालेल्या संशोधनामुळे मुलीला समान वारस मानलं गेलं. मुलीच्या लग्नामुळे तिच्या या अधिकारात कोणताही बदल होत नाही. म्हणजेच लग्नानंतरही मुलीला वडिलांच्या संपत्तीमध्ये वाटा मिळू शकतो.