उपमुख्यमंत्री फडणवीसांचे आवाहन ; संप मागे घ्या !

दै. बातमीदार । १६ मार्च २०२३ । राज्यात गेल्या दोन दिवसापासून शासकीय कर्मचारीचा राज्यभर संप सुरु आहे. यात आतापर्यत शिंदे व फडणवीस सरकारने कुठ्लाही तोडगा काढला नसल्याने हा संप किती दिवस चालणार याबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट होत नसल्याने सामन्याची गैरसोय होत आहे. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे.

राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्यसंपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना राज्य सरकार करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

संप मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घ्यावा लागेल. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास किती दायित्व येणार, हे समोर येऊ द्या. कोणी म्हणतात की १३ हजार कोटींचा बोजा पडेल. तसे असेल तर आजच घोषणा करू, पण समितीचे निष्कर्ष समोर येण्याआधीच निर्णय घेणे शक्य नाही. संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.