विद्यापीठ अधिकाऱ्यां विरोधात अट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत एफ. आय. आर. दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ

भडगाव/प्रतिनिधी

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावचे रजिस्ट्रार डॉ. विनोद पाटील, दिनेश एस. दलाल, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन विभाग, श्री. ग. ना. पवार, असिस्टंट रजिस्ट्रार मान्यता विभाग, क.ब.चौ.उ.म.वि. जळगाव या अधिकाऱ्यां विरोधात अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या कलम ३(१)(पी), ३(१)(क्यू) व ३(१)(आर) तसेच भा. द. वि. च्या कलाम ५००, ५०४, व ५०६ नुसार एफ. आय. आर. / गुन्हा दाखल करणे’ साठी, प्रा.सतीश गाडगे यांनी पोलीस अधीक्षक जळगाव याना दिनांक १६.१.२०२३ रोजी ई-मेल द्वारा व दिनांक १७.१.२०२३ रोजी स्पीड द्वारा पाठवली होती.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने सदरील तक्रार हि ए.पी.आय., पोलीस स्टेशन पाळधी, (आऊट पोस्ट ), तालुका धरणगाव याना वर्ग केली. वास्तविक अट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत तक्रार आली तर तिची दखल हि, एस.पी. किंवा डी.वाय.एस.पी. स्तरावरून कार्यवाही करणे म्हणजेच एफ.आय.आर. दाखल करून तदनंतर चौकशी करणे गरजेचे होते. परंतु एस.पी. साहेबानी सदरच्या तक्रारीची एफ.आय.आर. दाखल न करता ए.पी.आय. स्तरावरच्या अधिकाऱ्यास चौकशी करण्याचे आदेश दिले, जे कि नियम बाह्य आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये मंजूर ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती बिल’ नुसार एफ. आय. आर. दाखल करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य किंवा गरजेचे नाही असे स्पष्ट निर्देश आहेत. विकास रवींद्र बंडगर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, फौजदारी अपील क्र.१५६/२०२० मध्ये निर्णय देताना उच्च न्यायालय मुंबई यांनी निर्वाळा दिला आहे कि,-
“कायद्यानुसार आधी चौकशी करणे व त्यानंतर एफ.आय.आर. दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार डी.वाय.एस.पी. यांना नाही. आधी एफ. आय. आर. नोंदवणे व त्यानंतर प्रकरणाची चौकशी करणे हेच त्यांचे कर्तव्य आहे.”
अश्याच प्रकारचा निर्वाळा सन्माननीय सर्वोच्य न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अँड ऑदर्स’ या पुनरावलोकन याचिकेत दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिलेले आहेत.
असे असतानाही पोलीस अधिकारी सुद्धा एफ.आय.आर. दाखल करून घेण्यासाठी कामात दिरंगाई, निष्काळजीपणा व टाळाटाळ करत असल्याचे तक्रारदार प्रा. सतीश गाडगे यांनी पत्र प्रसिद्धीस दिले आहे.