अखेर कंत्राटी नोकरभरती रद्दचा जीआर जारी !

बातमीदार | १ नोव्हेबर २०२३

राज्यात सरकारी विभागांत खासगी कंपन्यांद्वारे कंत्राटी शासकीय नोकरभरती करण्याचा निर्णय रद्द झाल्यानंतर मंगळवारी अखेर याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला. कंत्राटी शासकीय नोकरभरतीवरून तरुणांत संतप्त भावना उमटल्यानंतर, आंदोलन व चौफेर टीकेनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी पद्धतीने शासकीय नोकरभरती रद्द करण्याची घोषणा मागील पंधरवड्यात केली होती. मात्र त्याचा शासन निर्णय जारी झाला नव्हता. अखेर यासंदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला.

राज्य शासनाच्या ज्या विभागांनी, आस्थापनांनी ६ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारे मनुष्यबळाची भरती केली आहे त्यांनी २१ ऑक्टोबर २०२३ पासून ९ महिन्यांच्या आत प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेत संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आणाव्यात, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्य सरकारने विविध शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसेच इतर आस्थापनांमध्ये विविध ९ खासगी कंपन्या, एजन्सींद्वारे कुशल, अर्धकुशल तसेच नवीन कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय ६ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला होता. मात्र या निर्णयानंतर बेरोजगार व स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांनी आवाज उठवला होता. याबाबत पुणे, मुंबईसह विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू होती. शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांनीही सरकारविरोधात मोर्चा खोलला होता. सोबतच विरोधी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, आरपीआय, वंचित बहुजन, शेकाप, डाव्या पक्षांसह विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांनी कंत्राटी नोकरभरतीला जोरदार विरोध केला होता. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर या निर्णयाच्या विरोधात भीम आर्मीने शाईफेक केली होती. या निर्णयाला राज्यभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता अखेर सरकारने एक पाऊल मागे येत कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा १५ दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत केली होती. अखेर मंगळवारी यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला.