विवाहित महिलांना आर्थिक पाठबळ ; मोदी सरकारची योजना !

दै. बातमीदार । २६ मार्च २०२३ ।  राज्यासह देशातील सरकार महिलांसाठी मोठमोठे निर्णय घेवून विशेष सूट देत आहे. त्यासाठी मोदी सरकार समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी कोणती ना कोणती योजना सुरु केली आहे. असंगठित क्षेत्रातील कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त केंद्र सरकार विवाहित महिलांसाठी आर्थिक पाठबळ देते.

देशातील महिलांना या योजनेतून आर्थिक सहाय मिळते. महिलांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. अशीच एक योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र सरकार महिलांना आर्थिक सहाय देते. त्यात महिलांना 6000 रुपये मिळतात. या योजनेचा फायदा विवाहित महिलांना मिळतो. या योजनेतंर्गत त्यांना आर्थिक सहाय मिळते. या सरकारी योजनेचे नाव, मातृत्व वंदना योजना असे आहे. यामध्ये गर्भवती महिलांना केंद्र सरकार आर्थिक मदत करते. महिला आणि तिच्या अपत्याला या योजनेत आर्थिक मदत मिळते. देशभरात कुपोषीत मूलं जन्माला येऊ नये, यासाठी ही सरकारी योजना मोदी सरकारने सुरु केली आहे. त्यात महिलांना 6000 रुपये मिळतात. या योजनेचा फायदा विवाहित महिलांना मिळतो.

कसा मिळतो पैसा
या योजनेत महिलांना पहिल्या टप्प्यात 1000 रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात 2000 रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात 2000 रुपये गर्भवती महिलांना देण्यात येतात. या योजनेत एकूण महिलांना 6000 रुपये मिळतात. शेवटचे 1000 रुपये बाळाच्या जन्मानंतर मिळतात. या योजनेचा फायदा महिला आणि मुलांना होतो. कोणतेही मूल कुपोषित होऊ नये यासाठी ही योजना सुरु केली आहे.

या योजनेची रक्कम केंद्र सरकार, थेटे महिलेच्या खात्यात जमा करण्यात येते. ही रक्कम थेट लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी तुम्हाला अडचण येत असेल तर तुम्ही हेल्पलाईन क्रमांक 7998799804 वर संपर्क करता येतो. मातृत्व वंदना योजनामध्ये गर्भवती महिलांना केंद्र सरकार आर्थिक मदत करते. महिला आणि तिच्या अपत्याला या योजनेत आर्थिक मदत मिळते. देशभरात कुपोषीत मूलं जन्माला येऊ नये, यासाठी ही सरकारी योजना मोदी सरकारने सुरु केली आहे.
ऑफिशिअल वेबसाईट चेक करा
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ऑफिशियल वेबसाइट https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana वर संपर्क करता येईल. या संकेतस्थळावर या योजनेसंबंधीची सर्व माहिती तुम्हाला मिळेल.
या योजनेची माहिती
गर्भवती महिलेचे वय कमीत कमी 19 वर्षे असावे
या योजनेत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो
केंद्र सरकार 6000 रुपये तीन हप्त्यात जमा करण्यात येतात
1 जानेवारी 2017 रोजी ही योजना सुरु करण्यात आली