सरकारी कर्मचाऱ्याना गोड बातमी ; केद्र सरकार करणार घोषणा !

दै. बातमीदार । ९ डिसेंबर २०२२ ।  येणाऱ्या २०२३ च्या नवीन वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यासाठी काही घोषणा केल्यास नवीन वर्ष कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची भेट ठरणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या आहेत. सरकारने त्या मागण्या पूर्ण केल्या तर त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दर वर्षीच्या सुरुवातीला आणि वर्षाच्या मध्यात दोनदा वाढ करते. त्याची घोषणा थोडी पुढे-मागे असेल, पण ती 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून लागू होईल असे मानले जाते. याशिवाय प्रलंबित डीए थकबाकी आणि मूळ वेतनात वाढ करण्याचीही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

महागाई भत्त्यात यंदा ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे
यंदा दिवाळीपूर्वी सरकारने सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ करून तो 38 टक्क्यांवर नेला होता. ही महागाई भत्त्याची वाढ 1 जुलैपासून लागू मानली जात होती. आणि त्यापूर्वी मार्चमध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यावेळी सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत डीए 3 टक्क्यांनी वाढवून 34 टक्के केला होता.

नवीन वर्षात डीएमध्ये होणार वाढ
येत्या 2023 मध्ये कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ अपेक्षित आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार मार्च 2023 मध्ये DA आणि DR मध्ये 3 ते 5 टक्के वाढ करू शकते. त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून दिला जाणार आहे. जर सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 5 टक्क्यांनी वाढवली तर ती 43 टक्के होईल.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी
फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्क्यांवरून 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचारी बऱ्याच दिवसांपासून करत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये होणार आहे. नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने ही घोषणा केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होणार आहे.

18 महिन्यांचा डीए थकबाकी
कोविड-19 महामारीमुळे कर्मचाऱ्यांची जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंतचा 18 महिन्यांचा डीए थकबाकी प्रलंबित आहे. वास्तविक, सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये दोनदा डीए वाढवते, मात्र कोरोनामुळे सरकारने या काळात डीए वाढवला नाही. त्यामुळे त्यात वाढ करण्याची सरकारकडे कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत आहे.