आरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध ; मुख्यमंत्री शिंदे !

दै. बातमीदार । १७ मार्च २०२३ । राज्यातील मराठा समाजाची गेल्या अनेक वर्षाची मागणी असलेली मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पूर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल.

विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे जाऊन वकिलांची टास्क फोर्स आणि संबंधित सर्वांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला मी स्वत: उपस्थित राहीन, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. मराठा समाज आरक्षणासंदर्भात भाई जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणातील २०१८ पासून ते ५ मे २०२१ पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले.

-वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती यासोबतच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या पतपुरवठ्याची मर्यादाही १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महामंडळासाठी अर्थसंकल्पाताही भरीव तरतूद केली आहे. सारथी संस्थेस ३८९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.

– कुणबी मराठा दाखले मिळावेत, यासाठी समिती स्थापन केली आहे.

– कोपर्डी खून खटल्याची तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

– आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती दिल्या जातील. ओबीसींच्या सवलतींमध्ये तडजोड केली जाणार नाही.